काही चुका अक्षम्य होत्या म्हणून मुंबई पोलीस आयुक्तांची बदली : अनिल देशमुख


मुंबई : लोकमतच्या ‘महाराष्ट्रीयन ऑफ द ईयर’ या पुरस्काराने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना गौरवण्यात आलं. यावेळी त्यांच्यासोबत एबीपी माझाचे प्रतिनिधी प्रसन्न जोशी आणि लोकमत वृत्त समूहाचे अध्यक्ष विजय दर्डा यांनी देशमुख यांची मुलाखत घेतली. यावेळी गृहमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच सचिन वाझे प्रकरण, मुंबई पोलीस आयुक्त बदली प्रकरणावर भाष्य केले. यावेळी बोलताना मुंबई पोलीस आयुक्तांची बदली ही रुटीन नव्हती. काही गोष्टी चौकशीमध्ये समोर आल्या त्या अक्षम्य असल्यामुळे मुख्यमंत्री आणि आम्ही बसून निर्णय घेतला की, चौकशीमध्ये कोणतीही बाधा येऊ नये, यासाठी त्यांना बाजूला केल्याचे स्पष्टीकरण अनिल देशमुख यांनी दिले.

इथून तिथून विरोधी पक्ष माहिती घेते. तीन पक्ष गृहखाते चालवतात असे म्हटले जाते. त्याबाबत सांगतो की अनिल देशमुख गृहमंत्री आहेत. ज्यावेळी बदल्यांचा विषय येतो, त्यावेळी तो निर्णय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुनच घेण्यात येतो, असेही ते म्हणाले. अनिल देशमुख म्हणाले की, एनआयए आणि एटीएसमार्फत तपास सुरु असून त्यांच्या माध्यमातून ही बाब समोर आली. मुंबई पोलीस प्रमुख म्हणून त्यांच्या कार्यालयातून त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मार्फत अक्षम्य चुका झाल्या त्या माफ करण्यासारख्या नसल्यामुळेच म्हणून बदलीचा निर्णय घेतला.

संपूर्ण जगात महाराष्ट्र पोलीस, मुंबई पोलिसांची ख्याती आहे. काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी चुका केल्या, तपासात जो कोणी दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. जिथे स्फोटकांचा मुद्दा येतो, तिथे एनआयए तपास करतेच. जो कोणी या प्रकरणात दोषी असतील त्यांना तपास यंत्रणा शोधून काढतीलच. एनआयए आणि एटीएस प्रोफेशनल एजन्सी आहे. त्या दोषींना शोधून काढणारच.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत मी मुख्यमंत्री असताना 2018 मध्ये सचिन वाझे यांना सेवेत परत घेण्यासाठी शिवसेनेचा दबाव असल्याचा दावा केला. अनिल देशमुख यांना त्याविषयी विचारले असता ते म्हणाले की, एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याला सेवेत आणण्यासाठी कमिशनर स्तरावरील समिती त्याचा निर्णय घेते. ही समिती आढावा घेऊन त्यांना सेवेत सामील करुन घेते. त्यानुसार सचिन वाझे पोलीस दलात परतले. देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप राजकीय आहे. त्यांनाही हे माहित आहे, सरकारकडे या फाईल येत नाहीत. सचिन वाझे यांच्यासारख्या एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याला सेवेत परत घेण्याचा अधिकार ना मला आहे, ना मुख्यमंत्र्यांना, आयुक्त स्तरावरील समितीला तो अधिकार आहे.