नवी दिल्ली : वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना देशातील 17 राज्यांनी आपल्या राज्यात लागू केली आहे. नुकतेच ही योजना आपल्या राज्यात सुरु करणार असल्याचे उत्तराखंडने सांगितले. आता देशातील कोणताही रेशन कार्ड धारक या योजनेमुळे कुठल्याही राज्यातून आपल्या रेशनचा लाभ घेऊ शकतो. या योजनेचा फायदा हा प्रामुख्याने स्थलांतरित मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबाला होणार आहे. त्यांना देशाच्या कुठल्याही भागात रेशन धान्य दुकानातून धान्य घेणे शक्य होणार आहे.
अर्थ मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात सांगितले आहे की वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी या 17 राज्यांना 37,600 कोटी रुपये अतिरिक्त उधारीवर देण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त फंडचा वापर करण्यासाठी आवश्यक तयारी या राज्यांनी केली आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग हा नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करणार आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीवर आणि श्रम संहिता लागू करण्यावर नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये भर देण्यात आला आहे. स्थलांतरित कामगारांची माहिती संकलित करून त्यांना योग्य ठरेल, असे काम उपलब्ध व्हावे, यासाठी पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा देखील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
देशभरात कोणत्याही ठिकाणी लाभार्थी असो त्याला अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून रेशन धान्य उपलब्ध करता यावे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. तसेच या माध्यमातून बोगस रेशन कार्डधारकांना या व्यवस्थेतून बाजूला काढले जाईल. रेशन कार्डला आधार कार्ड लिंक करण्यात येईल आणि लाभार्थ्यांना बायोमेट्रीक ओळख दिली जाईल. एक देश एक रेशन कार्ड या योजनेला देशभर लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.