विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सहा विधेयके संमत – मुख्यमंत्री

मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने राज्याच्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी कमी असला तरी या आव्हानात्मक परिस्थितीत ‘महाराष्ट्र थांबला नाही, थांबणार नाही’ याला जागून 13 कोटी जनतेला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहामध्ये सहा विधेयके संमत करण्यात आली, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर विधिमंडळाच्या आवारात झालेल्या पत्रकारपरिषदेत मुख्यमंत्री ठाकरे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, राज्याच्या सर्व स्तरातील जनतेला या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून 13 कोटी जनतेचे आयुष्य सुकर करणेही शासनाची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी, राज्यात दुसऱ्यांदा लॉकडाऊनची वेळ येऊ नये. यासाठी सर्वांनीच कोरोना प्रतिबंधासाठी जे नियम आणि निर्बंध आहेत त्याचे पालन केले पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कोरोनासंदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केले.

या अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहात मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये एकसमानता, गुंठेवारी नियमाधीन करणे व त्याची श्रेणी वाढ करणेबाबत, महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीचा कालावधी वाढविणे, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ विधेयक ही सहा विधेयके संमत करण्यात आली.

दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके
(१) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. 1 – महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2021 (सन २०२१ चा महा. अध्या. क्र. १ ) (बॅकांशी संबंधित साधे गहाण खत आणि हक्कविलेख-निक्षेप (इक्वीटेबल मॉरगेज), तारण किंवा तारणगहाण यासंबंधीच्या दस्त तथा संलेख यावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये एकसमानता आणण्याकरिता अधिनियमाच्या कलम 5 मध्ये दिनांक 11 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या भूतलक्षी प्रभावाने तर उक्त अधिनियमात जोडलेल्या अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद ६ व अनुच्छेद ४० मध्ये सुधारणा करणेबाबत) (महसूल व वन विभाग) (पुर:स्थापित 02.03.2021, विधानसभेत संमत 03.03.2021, विधानपरिषदेत संमत 04.03.2021)

(२) सन 2021 चा विधानसभा विधेयक क्र. 2 – महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (अधिनियमन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) (सुधारणा) विधेयक, 2021 (दिनांक 31 डिसेंबर 2020 रोजी अस्तिवात असलेली गुंठेवारी नियमाधीन करणे व त्याची श्रेणी वाढ करणेबाबत तरतूद करण्याबाबत) (नगर विकास विभाग) (पुर:स्थापित 02.03.2021, विधानसभेत संमत 03.03.2021, विधानपरिषदेत संमत 04.03.2021)

(३) सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र. 3- महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2021 (विधानसभेत संमत 04.03.2021, विधानपरिषदेत संमत 04.03.2021)

(४) सन 2021 चा विधानसभा विधेयक क्र. 4 – महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2021, (कोविडच्या प्रार्श्वभूमीवर निवडणुका घेणे शक्य नाही असे निवडणूक आयोगाकडून कळविले असेल तेव्हा नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी निवडणूक आयोगाने कळविलेल्या कालावधीसाठी वाढविणे किंवा प्रशासकांची नियुक्ती करणे) (नगर विकास विभाग) ( पुर:स्थापीत 04.03.2021, विधानसभेत संमत 05.03.2021, विधानपरिषदेत विचारार्थ 08.03.2021, 09.03.2021, विधानसभेत संमत 09.03.2021)

(५) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. 5 – महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ विधेयक, 2021 (कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याबाबत) (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) (पुर:स्थापित 05.03.2021, विधानसभेत विचारार्थ 08.03.2021, 09.03.2021, विधानसभेत संमत 09.03.2021, विधानपरिषदेत संमत 10.03.2021)

(६) सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्र. 6- महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2021 (पुर:स्थापित 10.03.2021, विधानसभेत संमत 10.03.2021, विधानपरिषदेत संमत 10.03.2021)

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके
(१) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 51 – शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, (महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, नवीन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग) (पुर:स्थापित 14.12.2020, संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा ठराव संमत 15.12.2020, संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी निश्चित केलेला कालावधी वाढविण्यासंबंधीचा ठराव 08.03.2021).

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके
सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 52 – महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020 (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग) (पुर:स्थापित 14.12.2020, विधानसभेत विचारार्थ 15.12.2020).