नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात झालेल्या सुनावणीनंतर आता मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी होणार असून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्यासंदर्भात ८ मार्च म्हणजेच आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी सुरू झाली. न्यायालयाने यावेळी दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, हा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नसून इतर राज्यांमध्ये देखील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण गेले असून त्या राज्यांचा देखील यात समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली असून या प्रकरणात आता ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना देखील नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवर यावेळी निशाणा साधला. राज्य सरकारने गेल्या १२ ते १४ महिन्यांत मराठा आरक्षणासंदर्भात किती वेळा चुकीचे निर्णय घेतले, किती वेळा उशिरा निर्णय घेतले या सगळ्या गोष्टींवर मी योग्य वेळी आढावा मांडणार आहे. आत्ता मराठा आरक्षण टिकणे हे महत्त्वाचे असल्याचे फडणवीस म्हणाले आहेत.
राज्य सरकारने या संदर्भात घेतलेली भूमिका योग्य आहे. राज्य सरकारचे मत आहे की हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर गेले पाहिजे. त्या ठिकाणी मजबुतीने आपली भूमिका मांडली गेली पाहिजे, असे यावेळी फडणवीसांनी नमूद केले.
दरम्यान, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी या मुद्द्यावरून विरोधक राजकारण करत असल्याची टीका केली आहे. मराठा आरक्षणाला राजकीय वळण दिले जाऊ नये. मराठा समाजाला आरक्षणात फायदा मिळावा ही आमची भूमिका आहे. भाजपकडून याला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू असून ते राज्यासाठी चुकीचे असून त्यावरून चुकीचे संकेत जात असल्याचे नाना पटोले म्हणाले आहेत.