मुंबई – राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. राज्याचा महसूल देखील या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घटला आहे. या पार्श्वभूमीवर अपेक्षेप्रमाणे १० हजार २२६ कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. पण, अर्थव्यवस्थेचे झालेलं नुकसान आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी ठरवण्यात आलेले आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मद्यावरचा कर वाढवण्याचे राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे दारू अजून महागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यावेळी अजित पवारांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठीचे करसंकलनाचे उद्दिष्ट जाहीर केले. २०२०-२१च्या आर्थिक वर्षासाठी कर संकलनाचे सुधारित उद्दिष्ट २ लाख १८ हजार २६३ कोटी एवढे ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी जीएसटी, व्हॅट, सीएसटी, व्यवसाय कर इत्यादी मुख्य करांसाठी सुधारित उद्दिष्ट १ लाख ८४ हजार ५१९ कोटी रुपये असल्याचे अजित पवार म्हणाले. महिलांच्याच नावाने होणाऱ्या घरांचे अभिहस्तांतरण आणि दस्तनोंदणी केल्यास मुद्रांक शुल्कात १ टक्के सवलत देण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे १ हजार कोटींच्या महसुली तुटीची शक्यता असल्याचे देखील अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
दरम्यान, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी राज्याचं करसंकलनाचे उद्दिष्ट आणि आर्थिक गणित बसवण्यासाठी मद्यावर करवाढ प्रस्तावित केली आहे. देशी मद्याचे ब्रँडेड आणि नॉन ब्रँडेड असे दोन प्रकार निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, देशी ब्रँडेड उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या २२० टक्के किंवा १८७ रुपये प्रति प्रूफ लिटर यापैकी जे अधिक असेल तो लागू करण्यात येईल. त्यातून राज्याला अंदाजे ८०० कोटी अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच, मद्यावरील मूल्यवर्धित कर कायद्याच्या अनुसूची ख नुसार सध्याचा मूल्यवर्धित दर ६० टक्क्यांवरून ६५ टक्के, तर मूल्यवर्धित कर कायद्याच्या कलम ४१/५ नुसार मद्यावर सध्या असलेल्या मूल्यवर्धित कराचा दर ३५ वरून ४० टक्के वाढवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याला १ हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळेल, असे अजित पवारांनी जाहीर केले.