मुंबई – राज्य सरकारवर आणि अर्थसंकल्पावर राज्याचा २०२१-२२ वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला गेल्यानंतर लगेचच विरोधी पक्षांनी टीका करायला सुरुवात केली. हा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे की मुंबईचा? असा सवाल करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली. तसेच, भाजपच्या काळातीलच अनेक योजना असल्याची देखील टीका विरोधकांनी केली. ॉ
अजित पवार हे त्यासंदर्भात विचारणा केली असता विरोधकांवर चांगलेच भडकले. मी काय आज अर्थसंकल्प मांडत नाही. मी २००९ ते १४ पर्यंत ४ अर्थसंकल्प मांडले. जयंत पाटील, सुनील तटकरे यांनीही मांडले आहेत. अर्थसंकल्प मांडणे हे आमच्यासाठी नवीन नाही. यावेळी आमच्या सगळ्यांच्या समोर आव्हान होते. टॅक्समधून येणारा पैसा कमी झाला आहे. केंद्राकडून अजूनही ३२ हजार कोटी आलेले नाहीत. आम्ही आमच्या बाजूने सर्व घटकांना बरोबर घेऊन अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचे अजित पवार म्हणाले.
दरम्यान, विरोधकांनी आगामी मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊनच अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आल्याची टीका केल्याचे सांगितल्यानंतर अजित पवारांनी त्याचा देखील समाचार घेतला आहे. शून्य टक्के व्याजाची घोषणा भाजपची नाही. भाजपची काय मक्तेदारी आहे का? आम्हाला काही कळतच नाही का? त्यांना काय बोलायचे ते बोलू द्या. आम्ही काय साधूसंत नाही. जनतेला सरकारबद्दल आपलेपणाची भूमिका वाटावी, हे आमचे काम आहे. आम्ही असा कार्यक्रम देणार, जो जनतेला आवडला पाहिजे. पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेने आमचा विचार केला पाहिजे. नांदेड, पुणे, ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांचा कार्यक्रम हे मुंबई महापालिकेत आहे का? मुंबई ही देशाची राजधानी आहे. तिच्याकडेही लक्ष द्यायला पाहिजे, असे अजित पवार म्हणाले.
आम्ही विदर्भ, मराठवाडा विकास महामंडळे केली नाहीत असे हे सारखे म्हणतात. आम्ही म्हटले आम्ही करणार आहोत. पण ज्यांना राजकारण करायचे आहे त्यांचे त्यांना लखलाभ. विकासमंडळे असती, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भाला २३ टक्के, मराठवाड्याला १८ टक्के आणि उर्वरीत महाराष्ट्राला ५८ टक्के मिळाले असते. आम्ही दिलेल्या बॅगेत एक व्हाईटबुक आहे. त्यात आर्थिक वर्ष २०२१-२२मध्ये निधीच्या प्रदेशनिहाय वाटपाची टिपणी आहे. त्यात आत्ता आपण विदर्भाला २६ टक्के, मराठवाड्याला १८ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्राला ५५ टक्के दिले आहेत. त्यांनाच विदर्भाची काळजी आहे, मग आम्ही का बिन काळजीचे आहेत का?” असा सवाल अजित पवारांनी विरोधकांना विचारला आहे.
केंद्र सरकारने डिझेल-पेट्रोलवरील कर कमी केले पाहिजेत. मनमोहन सिंहांच्या काळात प्रति बॅरलचा दर किती होता आणि आता किती आहे हे देखील त्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. वजा ८ टक्के विकासदर असताना आम्हाला जितके सगळ्यांना सामावून घेता येईल ती भूमिका आम्ही घेतल्याचे स्पष्टीकरण अजित पवारांनी यावेळी दिले.