मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अन्यथा परिणामांना सामोरे जा; चंद्रकांत पाटील


मुंबई: आरक्षणाची मर्यादा तामिळनाडू सरकारने ओलांडली, पण त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही. मग मराठा आरक्षणालाच स्थिगिती का? सर्वोच्च न्यायालयासमोर मराठा आरक्षणाबाबत अभ्यासपूर्ण बाजू मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले असल्याचे सांगतानाच मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अन्यथा परिणामांना समोरे जा, असा इशारा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.

आज विधानभवन परिसरात मीडियासमोर बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा नसावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पण याच निर्णयात असाधारण स्थिती निर्माण झाल्यावर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा विषय गेला होता. तेव्हा तत्कालीन उच्च न्यायालयाला देवेंद्र फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाला पटवून दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजालाही आरक्षण मिळाले आणि मागासवर्ग आयोगाला मंजुरीही मिळाली. पण, गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाला पटवून देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

जातीचे आरक्षण देणे हा विषय केंद्राता नाही. हा राज्याचा विषय आहे. पण आता यापुढे केंद्राला त्याबाबतचा अहवाल द्यावा लागणार आहे. पण आरक्षण देणे हा राज्याचा विषय होता. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने स्वत: आरक्षण दिले. केंद्राकडे तामिळनाडू सरकार गेले नव्हते. आपल्या ताकदीवर इतर राज्याने जसे आरक्षण दिले आणि ते टिकवले. तसेच महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या ताकदीवर आरक्षण टिकवले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्राची भूमिका केवळ 10 टक्के आरक्षणाशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

2700 पानांचा गायकवाड कमिशनचा अहवाल आहे. हा अहवाल कोणत्या मंत्र्याने वाचला आहे का? एकाही मंत्र्याचा या अहवालावर अभ्यास नाही. हा अहवाल मंत्र्यांनी वाचला असेल तर त्यांनी माझ्यासमोर चर्चेला यावे, असे आव्हानच पाटील यांनी दिले. अजूनही गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचे मराठीत भाषांतर करण्यात आले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.