देशात करोना लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरु झाला आहे. भारतात भारत बायोटेकची कोवॅक्सीन आणि सिरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड या दोन लसींना मान्यता दिली गेली आहे. यात ६० वर्षावरील व्यक्ती आणि ४५ वर्षांवरील अन्य आजारांनी ग्रस्त असलेले नागरिक यांचे लसीकरण केले जात आहे मात्र नागरिकांना कोवॅक्सीन घ्यायची की कोविशिल्ड याची निवड करण्याचे स्वातंत्र नसल्याचा खुलासा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना दोन्हीपैकी कोणती लस घ्यायची याची निवड करण्याची परवानगी दिली गेल्याच्या बातम्या बिनबुडाच्या असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले असून हे निवड स्वातंत्र कोणत्याच थरातील नागरिकांना नाही असे स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वदेशी कोवॅक्सीनचा पाहिला डोस काल घेतला आहे.
नागरिकांनी लसीकरणासाठी रजिस्ट्रेशन करावयाचे आहे आणि त्यांना लसीकरण केंद्र निवडता येणार आहे. मात्र त्या केंद्रावर जी लस उपलब्ध असेल तिचेच दोन्ही डोस घ्यावे लागतील असे स्पष्ट करताना केंद्रीय आरोग्य मंत्राललाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना सुद्धा को विन पोर्टल वर रजिस्ट्रेशन केल्यावर आणि त्यांनी लसीकरण केंद्र ठरविल्यावर त्यांनाही तेथे जी लस उपलब्ध असेल तीच घ्यावी लागेल असे म्हटले आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालय परिसरात लसीकरण सुविधा पुरविली जात असल्याचे व तेथे सर्व संबंधित लस घेऊ शकतील असेही समजते.
कोवॅक्सीन लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या न घेताच या लसीला परवानगी दिल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता आणि त्यामुळे लस निवडीचे स्वातंत्र दिले जावे अशी मागणी केली होती.