OTT प्लॅटफॉर्म्ससाठीही केंद्राची नियमावली जाहिर


नवी दिल्ली – मोठ्या प्रमाणावर व्हिडिओ कंटेंट अॅमेझॉन प्राईम, नेटफ्लिक्स, झी ५ अशा प्रकारच्या अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर दाखवला जातो. पण, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला चित्रपटांप्रमाणे कोणतेही सेन्सॉर बोर्ड नसल्यामुळे त्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जाते. अशा OTT प्लॅटफॉर्म्सवर आक्षेपार्ह मजकूर देखील दाखवला जातो. यावर अनेकदा आक्षेप घेऊन देखील त्याविषयी कोणतेही कायदे किंवा सेन्सॉर बोर्डसारखे व्यासपीठ निर्माण होऊ शकले नव्हते. अखेर, याविषयी केंद्र सरकारने पाऊल उचलून अशा ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.

OTT प्लॅटफॉर्म नव्या तंत्रज्ञानामध्ये आले आहेत. प्रेस काऊन्सिलचा कोड प्रिंट मीडियामधील पत्रकारांना फॉलो करावा लागतो. पण कोणतेही बंधन डिजिटल मीडिया पोर्टलला नाही. केबल नेटवर्क अॅक्टमधील प्रोग्रॅम कोड टीव्हीच्या लोकांना फॉलो करावा लागतो. पण ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला असा कोणताही कोड नाही. सर्व मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला समान नियम असायला हवी. यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी देखील मागणी केली होती. रोज शेकडो पत्र मंत्रालयात आल्याचे, प्रकाश जावडेकर यावेळी म्हणाले. तीन महिन्यांमध्ये या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याचे आवश्यक असल्याचेही रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.

OTT साठी केंद्राची अशी आहे नियमावली?

  • ओटीटी आणि डिजिटल मीडियाला त्यांच्याबद्दलची सर्व माहिती जाहीर करावी लागेल. पण हे रजिस्ट्रेशन नसेल.
  • त्यांना तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागेल, ओटीटी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म अशा दोन्हींसाठी जी असेल
  • एक मंडळ सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करावे, जिथे तक्रार करता येईल, त्याची सुनावणी होईल आणि त्यावर काहीतरी निर्णय येऊ शकेल.
  • चित्रपटांसाठी सेन्सॉर बोर्ड असतो, पण ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला तो नसतो. त्यांनी त्यासाठी स्वत:च वयानुसारच्या श्रेणी तयार कराव्यात. १३+, १६+ आणि ए कॅटेगरी असायला हवी.
  • अफवा किंवा असत्य पसरवण्याचा अधिकार डिजिटल मीडिया पोर्टल्सला नाही.