मुंबई : प्रवाश्यांची मागणी, नागरिकांची सुविधा आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या फेऱ्या या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (वाहतूक) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे, अशी घोषणा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केली.
मंत्रालयात अनधिकृत प्रवासी वाहतुकदारांना अधिकृत दर्जा (मॅक्सी कॅब धोरण) संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. परब म्हणाले, या समितीने वाढती वाहतूक सुविधा,प्रवाश्यांची सोय या सर्व बाबींचा अभ्यास करून दोन महिन्यात अहवाल शासनाकडे सादर करावा.
राज्यातील प्रवाशांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास शासनाने एकाधिकार दिलेले आहेत. यामध्ये सुधारणा करून 1998 मध्ये मोटार कॅब धोरण वाहनाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजनेस स्थगिती असून मॅक्सीकॅब संवर्गातील वाहनांना परवाने देण्यात येत नाही. देशाच्या अपघात यादीत महाराष्ट्राचे नाव येणार नाही यासाठी परिवहन विभागाने अपघाताचे प्रमाण कमी कसे करता येईल यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.