अमरावती – आपल्याला मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर देशातील शेतकरी आंदोलन करत असताना त्यांच्या वाटेत खिळे ठोकले जातात. यापूर्वी कधीही असे घडले नाही. आता काय मोगलाई लागली का? असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. ते अमरावती येथे पत्रकारांशी संवाद साधत होते. शेतकरीविरोधी भूमिका केंद्र सरकार का घेत आहे हे कळायला मार्ग नाही, पण शेतकऱ्यांची अशी अडवणूक खपवून घेणार नाही, असा इशारा देखील त्यांनी दिला.
अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांची वार्षिक नियोजनाची बैठक येथे पार पडली. अजित पवार यांनी या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्र सरकारवर टीका केली. द्राक्ष निर्यातीचे अनुदान केंद्र सरकारने बंद केले. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मिळणारे दीड लाख रुपयांचे तसेच कंटेनरच्या भाड्याचे दोन लाख रुपयांचे अनुदान बंद केले. शेतकरी विरोधी भूमिका घेताना सरकार दिसत आहे. त्याचा आम्ही निषेध केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतमालाला योग्य दर मिळावा आणि हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असेल, तर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, गेल्या दोन महिन्यांपासून आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्याची सरकारची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूने राज्याच्या महाविकास आघाडीतील तीनही पक्ष आहेत आणि विविध प्रश्नांवर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
अजित पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरणाचे काम केले पाहिजे. ते काम राज्यांसाठी कठीण आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सर्वांना लस दिली जाईल, असे सांगितले. नंतर पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सेवेतील कर्मचारी आणि कोरोना योद्धयांना प्राधान्य देऊन ३ कोटी लोकांना लस देण्याचे ठरविण्यात आले. आता केंद्र सरकार ३० कोटी लोकांना लस देणार असल्याचे वाचनात आले आहे. आता पुढे काय होते, ते पहावे लागेल.
वार्षिक नियोजन निधीत लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार ३०० कोटी रुपये अमरावती जिल्ह्यासाठी, ३२५ कोटी यवतमाळ, १८५ कोटीअकोला, २९५ कोटी बुलढाणा तर १८५ कोटी रुपयांची तरतूद वाशिम जिल्ह्यासाठी करण्यात आली आहे. अमरावती विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार, अमरावतीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे. अकोला विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने भूसंपादनासाठी निधी देण्यात येणार आहे, सिंचन प्रकल्पांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.