मुंबई : राज्यातील विविध योजनांमधुन ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेची जलसंधारणाची कामे करण्यात आली आहेत. त्यांच्या देखभाल व दुरूस्तीअभावी आवश्यक तेवढा जलसंचय होत नसल्याने मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील जलसाठ्यात मोठी वाढ होणार आहे,असे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.
जलसंधारण मंत्री गडाख म्हणाले, राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविण्यास दि.४ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याद्वारे जलस्त्रोतांची दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येईल. यासाठी १३४०.७५ कोटी रुपये निधी लागेल. हा कार्यक्रम एप्रिल २०२० ते मार्च २०२३ या कालावधीत राबविण्यात येईल.
सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी सिंचन प्रकल्प कार्यक्षम पद्धतीने कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. जलसंधारण यंत्रणेमार्फत विकेंद्रीत व राज्याच्या सर्वदूर भागात पाणीसाठे निर्माण केलेले आहेत. या योजनांचा फार मोठा लाभ शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्यात झाला तसाच पाणीपुरवठा योजनांसाठीही झालेला आहे.
मागील ३० ते ४० वर्षात दुष्काळ निवारणार्थ रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जलस्त्रोतांची निर्मिती करण्यात आली. परंतु या जलस्त्रोतांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती न झाल्यामुळे त्याचा पूर्ण कार्यक्षमतेने वापर करण्यात येत नाही. अशा पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी ७९१६ योजनांची विशेष दुरुस्ती करून जलसाठा व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे. या योजनांचे पुनरुज्जीवन केल्यास पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा उपलब्ध होईल, असेही गडाख यांनी सांगितले.
मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नाला बांध, माती नालाबांध, वळवणीचे बंधारे इ. जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता हा कार्यक्रम मृद व जलसंधारण विभागामार्फत हाती घेतला जाईल. कालव्याच्या भरावाची व कालव्यावरील बांधकामाची तूटफूट झाली असल्यास सिंचनासाठी कालव्यातून जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. त्यामुळे या कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे घेण्यात येतील.
मृद व जलसंधारण विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत प्रगतीपथावरील, पूर्ण झालेल्या दुरुस्ती कामांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर व आयुक्तस्तरावर प्रकल्प कार्यान्वयन कक्षाची स्थापना करून प्रकल्पाचे संनियंत्रण केले जाईल. मुख्य अभियंता तथा सह सचिव हे प्रकल्प कार्यान्वयन कक्षाचे प्रमुख राहतील.