वाहन चालविण्याची अनुज्ञप्ती आणि नूतनीकरण करताना वैद्यकीय प्रमाणपत्रासंदर्भात पारदर्शकता आवश्यक


मुंबई : राज्यात दि.18 जानेवारी ते 17 फेब्रुवारीपर्यंत 32 वा ‘राज्य रस्ता सुरक्षा महिना’ सुरु असून अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यामध्ये वाहन चालविण्याची अनुज्ञप्ती आणि नूतनीकरण करताना आता वैद्यकीय प्रमाणपत्रासंदर्भात अधिक पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे, असे परिवहनमंत्री ॲड.अनिल परब यांनी सांगितले. मंत्रालयात परिवहनमंत्री परब यांच्या अध्यक्षतेखाली वाहन चालविण्यासाठीची अनुज्ञप्ती आणि नूतनीकरण करताना वैद्यकीय प्रमाणपत्रासंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली.

परिवहनमंत्री ॲड.परब म्हणाले, देशाच्या अपघात यादीत महाराष्ट्राचे नाव येणार नाही यासाठी परिवहन विभागाने अपघाताचे प्रमाण कमी कसे करता येईल यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 32 व्या रस्ता सुरक्षा कार्यक्रमाच्या उद्‌घाटनप्रसंगी केली होती. वाहनचालकांना परवाना देताना सादर केली जाणारी वैद्यकीय प्रमाणपत्र ही वैद्यकीय व्यवसायिकांनी दिली आहेत का याची खातरजमा करावी. तसेच यातील सर्व चाचण्या केल्या आहेत का याचीही तपासणी करावी.

यासंदर्भात पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान आधारित व्यवस्था निर्माण करुन ऑनलाईन पद्धतीने यंत्रणा विकसित करावी. त्यामध्ये वैद्यकीय व्यवसायिकांनीच हे प्रमाणपत्र दिलेले आहे का आणि त्याच्या सर्व चाचण्या केल्या आहेत का याची माहिती मिळण्यास मदत होईल.

मंत्री ॲड.परब म्हणाले, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिकांना केंद्रीय मोटार वाहन 1991 च्या नियम 5 च्या प्रयोजनासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र जारी करण्याकरिता प्राधिकृत केले आहे. यामध्ये दृष्टीदोष, रंगआंधळेपणा व रातआंधळेपणा तसेच श्रवणक्षमता याबाबींच्या क्षमतेविषयी चाचण्या करण्यात येतात. याला पर्याय म्हणून एमबीबीएस डॉक्टर्स, नोंदणीकृत हॉस्पिटल यांना परवानगी देऊन त्या व्यक्तीच्या चाचण्यांचे सर्व अहवाल ऑनलाईन पद्धतीने कसे करता येतील यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही परब यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, परिवहन विभागाचे उपसचिव प्रकाश साबळे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.