मुंबई : देशाचा अर्थसंकल्प काल सादर करण्यात आला. डिजिटल जनगणना करू अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली मात्र यात ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. येणाऱ्या काळात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी आमची मागणी असल्याचा पुनरुच्चार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला असून एकंदरीतच या अर्थसंकल्पात शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, छोटे उद्योग यांचा समावेश दिसत नाही, अशी प्रतिक्रिया मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोठ्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र केंद्र सरकारने कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही न आल्यामुळे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. भारताचा अर्थसंकल्प मांडताना यात महाराष्ट्र आहे की नाही असा सवाल देखील भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांसाठी हजारो कोटींच्या निधीची घोषणा केली. पण महाराष्ट्रासह इतर राज्याच्या वाट्याला काहीच आले नाही. नाशिक येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली याचे पालकमंत्री या नात्याने छगन भुजबळ यांनी स्वागत केले. पण याबाबत देखील संदिग्धता आहे. ही मेट्रो नेमकी कशी असेल, याची मार्गिका काय याबाबत स्पष्टीकरण केंद्राने दिले नाही असे देखील भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले आहे.
महाराष्ट्राच्या वाट्याचे जीएसटीचे थकीत पैसे केंद्राने दिले पाहिजेत. कोरोना काळात हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. हे रोजगार वाढावे यासाठी देखील केंद्राने कोणतेच पाऊल उचलले नसल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने लसीकरणाला देखील पुरेसा निधी दिला नाही.