नवी दिल्ली – मोदी सरकारला सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक सर्वेक्षणात आजवरची सर्वात खराब रेटिंग मिळाली आहे. ही बाब ‘आयएएनएस-सी वोटर बजट ट्रॅकर’च्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. बहुतेक भारतीयांना महागाईमुळे आपल्या खर्चाचा ताळमेळ राखणे खठीण बनले असल्याचेही यातून समोर आले आहे. मोदी सरकारची आर्थिक आघाडीवरील कामगिरी अपेक्षेपेक्षा खराब असल्याचे ४६.४ टक्के लोकांनी म्हटले आहे.
४६.४ टक्के लोकांनी सन २०२० मध्ये हाती घेतलेल्या या सर्वेक्षणात म्हटले की, केंद्र सरकारचा आजवरची आर्थिक बाबींची कामगिरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यकाळात अपेक्षेपेक्षा खराब राहिली आहे. तर सुमारे ३१.७ टक्के लोकांनी म्हटले की, मोदी सरकारची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली आहे. ही २०१० नंतरची कोणत्याही सरकारसाठीची सर्वात खराब रेटिंग आहे. पण, २००३ हे वर्ष यामध्ये अपवाद आहे. मनमोहन सिंग यावेळी पंतप्रधान होते, तर पी. चिदंबरम अर्थमंत्री होते. ६० टक्के लोकांनी २०१३ मध्ये म्हटले होते की आर्थिक आघाडीवरील सरकारचे काम अपेक्षेपेक्षा जास्त खराब आहे.
२०१७ मध्ये मोदी सरकारसाठी सर्वश्रेष्ठ आर्थिक रेटिंग आले होते, अरुण जेटली त्यावेळी अर्थमंत्री होते. त्या वर्षी ५२.६ टक्के लोकांनी म्हटले होते की, आर्थिक बाबींत कामगिरी अपेक्षेपेक्षा चांगली आहे. आर्थिक आघाडीवर घटणारी रेटिंग चिंतेचा विषय आहे. कारण, अर्थव्यवस्थेचा कोविडच्या प्रभावानंतर पुन्हा आपल्या पूर्वीच्या रुपात येण्यासाठी संघर्ष सुरु आहे.
आपल्या खर्चांचे नियोजन करण्यात बहुतेक भारतीयांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बाब आयएएनएस-सी वोटरच्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. सुमारे ६५.८ टक्के लोकांनी सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, सध्याच्या खर्चांचे नियोजन करणे कठीण बनले आहे. तर ३० टक्के लोकांनी म्हटले की खर्च वाढला असला तरी तो नियोजन योग्य आहे. २.१ टक्के लोकांनी म्हटले की, गेल्या एका वर्षात त्यांचा खर्च कमी झाला तर दुसऱ्या २.१ टक्के लोकांनी यावर भाष्य करणे टाळले.
सर्वेक्षणानुसार, बहुतेक भारतीयांची क्रयशक्ती गेल्या वर्षात कमजोर झाली आहे. आयएएनएस-सी वोटरच्या पूर्व बजेटच्या सर्वेक्षणातून समोर आले की, ४३.७ टक्के लोकांच्या माहितीनुसार त्यांचे उत्पन्न तेवढेच राहिले पण खर्चात वाढ झाली. तर २८.७ टक्के लोकांच्या उत्पन्नात घट झाली मात्र, त्यांचा खर्च वाढला. सुमारे ११.५ टक्के लोकांनी म्हटले की गेल्या वर्षी त्यांचे उत्पन्न आणि खर्च दोन्हींमध्ये वाढ झाली आहे.
पगारी आणि बिनपगारी श्रेणीच्या सर्वसाधारण व्यक्तीच्या मिळकतीवर कोरोना महामारीमुळे वाईट परिणाम झाला आहे. या काळात त्यांच्या जीवन जगण्याचा झगडा वाढला होता, तसेच व्यावसायावरही वाईट परिणाम झाला होता. अनेक कंपन्यांनी आणि दुकानांनी महामारी आणि शेवटी लॉकडाउनमुळे पगारात कपातीचे धोरण अवलंबले. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी महागाई एक प्रमुख चिंतेचा विषय बनली होती. ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांमध्ये वस्तूंच्या वाढलेल्या किंमतीचा प्रभाव गेल्या एका वर्षात जाणवला.