शरद पवार यांनी ट्विट करत कृषीमंत्र्यांना कडक शब्दात सुनावले


नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांचे नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन तीव्र होत असतानाच राजकीय वातावरणही तापू लागले आहे. देशाचे माजी आणि आजी कृषीमंत्री नव्या कृषी कायद्यांवरून आमने-सामने आले आहेत. तिन्ही कायद्यांवर ट्विट करून माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाष्य केले होते. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी त्याला प्रत्युत्तर दिले. तोमर यांनी उत्तर दिल्यानंतर शरद पवार यांनी ट्विट करत कृषीमंत्र्यांना कडक शब्दात सुनावले आहे.

चुकीची माहिती शरद पवार यांच्यापर्यंत गेली होती. त्यांना आता योग्य माहिती दिली गेली आहे. आता ते आपली भूमिका बदलतील आणि कायद्याचे समर्थन करतील, असे प्रत्युत्तर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दिले होते. शरद पवारांनी तोमर यांच्या टीकेचा समाचार घेतला. शरद पवार यांनी ट्विट करून कृषी कायद्यांवरून सरकारवर निशाणा साधला.

माझ्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून विक्रमी प्रमाणात खाद्यान्नांचे हमीभाव वाढवण्यात आले. तांदूळाचा हमीभाव २००३-०४मध्ये क्विंटलमागे ५५० रुपये एवढा होता. तर ६३० रुपये गव्हाचा क्विंटलमागे होता. दरवर्षी त्यात युपीए सरकारने ३५ ते ४० टक्क्यांची वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. २०१३-१४मध्ये तांदळाची किंमत प्रति क्विंटल १३१० आणि गव्हाची १४०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. खाद्यानांचे जे विक्रमी उत्पादन त्या कालावाधीत झाले, त्याचे एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे हमीभाव आहे. युपीए सरकारच्या कार्यकाळात पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आनंद आणण्याचे मोठे काम झाल्याचे असं शरद पवार यांनी म्हटले आहे.

कृषीमंत्रीपदाची सूत्रे जेव्हा मी स्वीकारली, तेव्हा गव्हाची आयात करणारा देश २०१४पर्यंत कृषी निर्यातदार देश बनला होता आणि देशाला त्यातून जवळपास १.८० हजार कोटी विदेशी गंगाजळी मिळाली होती. जे तीन नवीन कायदे एनडीए सरकारने आणले आहेत, त्यात शेतमाल विकण्यासाठी आपल्या आवडीनुसार बाजाराची निवड करण्याचा आहे. याच दिशेने २००३मध्ये माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मॉडेल स्टेट अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कायद्याला मंजूरी दिली होती. देशभरात तरीही प्रत्येक राज्यात बाजार समिती कायद्यात एकसमानता नव्हती. हे नजरेसमोर ठेवून माझ्या कार्यकाळात २५ मे २००५ आणि १२ जून २००७ रोजी राज्यांना पत्र लिहून यासंदर्भात बदल करण्याचे आवाहन केले असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.

त्याचबरोबर २०१०मध्ये कोणत्याही प्रकारची घाई न करता राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने मागील वर्षी कोणत्याही राजकीय पक्षाला वा शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, बहुमताच्या आधारावर घाईगडबडीत तीन कायदे मंजूर केले. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव देण्याचे कोणतेही आश्वासन या कायद्यांमध्ये नव्हते. शेतकरी आंदोलनानंतर त्यात हमीभावाचा संदर्भ आणण्यात आल्याचे शरद पवार यांनी सुनावले आहे.

आता केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमरजी असे सांगत आहेत की, सध्याच्या हमीभावावर नव्या कायद्यांतील तरतूदी किंचितही परिणाम करत नाहीत. हे सुद्धा ते सांगत आहेत की, शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी सुविधायुक्त व जास्तीचे पर्याय नवीन कायदे उपलब्ध करून देत आहेत. शेतकरी नव्या कायद्यानुसार आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकू शकतो, पण खासगी खरेदीदारांना विकताना हमीभावाची हमी देण्यात आलेली नाही. हे आंदोलक शेतकऱ्यांचे सुरूवातीपासून म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना व्यावसायिक क्षेत्रात योग्य भाव मिळण्याच्या बाबींबद्दल हमी देण्यात आले नसल्याचेही पवार म्हणाले.

नरेंद्रसिंह तोमर हे यासंदर्भात सर्व सत्य माहिती लोकांसमोर आणत नाही आहेत. बाजार समित्यांवर नव्या व्यवस्थेत परिणाम होणार नसल्याचे कृषीमंत्री सांगत आहेत. पण प्रत्यक्षात स्पर्धक कंपन्यांचे हित होईल, अशा तरतूदी करण्यात आल्या आहेत, असे शेतकरी संघटनांचे मत तयार झाले आहे. ही काही वृत्ती नाही. सरकारची शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी आहे. योग्य वेळी चर्चा व्हायला हवी होती. तथ्य चुकीच्या वा योग्य पद्धतीने मांडण्यावर दीर्घकाळ चर्चा होतच राहिल, पण सत्य माहिती मांडणे आवश्यक आहे. सरकारच्या वतीने हे काम कृषीमंत्री करू शकतात, असा टोलाही पवारांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांना लगावला आहे.