मुंबई : राज्यातील सर्व उच्च शिक्षण संस्था व महाविद्यालयातील वर्ग त्वरित सुरु करण्याची विद्यापीठांची तयारी आहे. महाविद्यालयातील वर्ग त्वरित सुरु करावी अशी मागणी विद्यार्थी देखील करीत आहेत. त्यामुळे राज्यातील महाविद्यालयांना प्रत्यक्ष वर्ग त्वरित सुरु करण्याची विद्यापीठांना अनुमती द्यावी, अशी एकमुखी मागणी राज्यातील सर्व विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली.
राज्यातील विद्यापीठांमधील अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन चालविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे ही पदे भरण्याची अनुमती द्यावी अशीही मागणी यावेळी कुलगुरूंनी केली. या पार्श्वभूमीवर शासनाने विद्यापीठांना ही पदे यथाशीघ्र भरण्याची अनुमती द्यावी अशी सूचना राज्यपाल श्री.कोश्यारी यांनी यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला केली. विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे सुरु करण्याबाबत देखील लवकर निर्णय घ्यावा, असेही राज्यपालांनी सांगितले.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव ओम प्रकाश गुप्ता तसेच राज्यातील सर्व २० विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते. विद्यापीठांचे २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रातील प्रत्यक्ष वर्ग सुरु करणे, विद्यापीठांमधील रिक्त संविधाक पदांचा आढावा घेणे तसेच विद्यापीठांच्या वार्षिक लेखा परीक्षणाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्याकरिता राज्यपालांनी बैठकीचे आयोजन केले.
राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले, इयत्ता पाचवी ते आठवीचे वर्ग सुरु झाले आहेत. विद्यापीठांनी आपली शैक्षणिक वर्षे अगोदरच सुरु केली आहेत व ऑनलाईन पद्धतीने वर्ग देखील होत आहेत. आता करोना परिस्थिती नियंत्रणात येत आहे. अशावेळी महाविद्यालयीन वर्ग सुरु करता येईल का किंवा पाळीमध्ये चालवता येईल का याबाबत विद्यापीठांनी विचार करावा. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देखील महाविद्यालये कशी सुरु करावी याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांनी वर्ग सुरु करण्याबद्दल पुढाकार घेतला पाहिजे. राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी आपापले लेखापरीक्षण नियमितपणे करून घ्यावे, अशीही सूचनाही राज्यपाल कोश्यारी यांनीयावेळी केली.
विद्यापीठांमध्ये संविधानिक पदांशिवाय शिक्षकांची व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के पदे रिक्त असल्याचे काही कुलगुरूंनी सांगितले. बैठकीमध्ये प्रत्येक विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी विषय पत्रिकेशी निगडीत आपापल्या विद्यापीठांसंबंधी माहिती राज्यपालांना सादर केली.