राज्यातील जलसंधारण कामांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १६८ कोटींची मंजूरी


मुंबई : राज्यातील जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारितील ८६२ प्रकल्पांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी १६८ कोटींचा निधी खर्च करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली असल्याने प्रकल्पांची पाणी साठवण क्षमता वाढून पूर्ण संकल्पित क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.

गडाख म्हणाले, कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. प्रत्येक कामांची उलट तपासणी करण्यात येणार आहे. दुरुस्ती कामाचा दोष दायित्व कालावधी ५ वर्षांचा राहणार आहे. प्रत्येक कामांचे GEOTAG व व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गडाख यांनी माहिती देतांना सांगितले की, राज्यातील विविध विभागातील ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेले ८०२ आणि १०० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या ६० प्रकल्पांची दुरुस्ती अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. त्यामुळे प्रकल्पातील पाणी वाया जात होते. शेतकऱ्यांना त्या प्रकल्पाच्या पाण्याचा उपयोग योग्य प्रकारे होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

या दुरुस्तीमध्ये ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या कामात अमरावती विभागातील २०२ कामांना ५७.२३ कोटी, औरंगाबाद २२७ कामांना ३४.४० कोटी, ठाणे २ कामांना १८ लाख, नागपूर ९३ कामांना १४.७८ कोटी, नाशिक १२० कामांना ३१.६२ कोटी, पुणे १५८ कामांना ६४ लाख मंजूरी देण्यात आली आहे. तर १०० ते २५० हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या ठाणे विभागातील २ कामांना ६.२२ कोटी, नाशिक ७ कामांना ४.५९ कोटी, पुणे २५ कामांना ११.२२ कोटी, अमरावती १८ कामांना ३.९७ कोटी, औरंगाबाद ४ कामांना १.११ कोटी आणि नागपूर ४ कामांना १.७० कोटी मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या योजनांची कार्यकारी अभियंता धरण सुरक्षितता संघटना यांनी पाहणी केलेली असून पाहणीनुसार दिलेल्या निरिक्षण टिपणीनुसार प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी तथा अधीक्षक अभियंता, यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार प्रकल्पांच्या खालील बाजूस उतारावर पाण्याची गळती असल्याने तसेच विमोचकाचे बांधकाम दगडी असून त्यामुळे प्रकल्पांना धोका संभवू शकतो असे निरिक्षण नोंदविलेले आहे. सदर दुरुस्तीची कामे केल्यानंतर प्रकल्पांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांतर्गत पूर्ण क्षमतेने क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.