एनबीएने केली रिपब्लिक टीव्हीचे रेटिंग थांबवण्याची तसेच IBF सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी


मुंबई – रिपब्लिक टीव्हीला अर्णब गोस्वामी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट प्रकरणाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. गोस्वामी व पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट व्हायरल झाल्यानंतर टीव्ही रेटिंगवरून ‘बार्क’वर एनबीएने ताशेरे ओढले आहेत. त्याचबरोबर दूरचित्रवाणी वाहिन्यांची देशातील शिखर संस्था असलेल्या ‘आयबीएफ’कडे रिपब्लिक टीव्हीचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

टीआरपी घोटाळ्याचा तपास सुरू असताना सोशल मीडियातून अर्णब गोस्वामी व बार्कचे माजी सीईओ पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट व्हायरल झाले. अनेक धक्कादायक बाबी या चॅटमधून समोर आल्या आहेत. एनबीएने गोस्वामी-दासगुप्ता यांच्यातील चॅटवर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. एनबीएकडून चॅटसंदर्भात सविस्तर पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून, रिपब्लिक वृत्तवाहिन्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीवर जोर देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर वृत्तवाहिन्यांचं रेटिंग निश्चित करणाऱ्या ‘बार्क’च्या कार्यशैलीबद्दल सवाल करत ताशेरे ओढले आहेत.

एनबीएचे इंडिया टीव्हीचे चेअरमन आणि मुख्य संपादक रजत शर्मा हे अध्यक्ष आहेत. रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी आणि बार्कचे माजी सीईओ पार्थो दासगुप्ता यांच्यात मिलीभगत होती, असा आरोप एनबीएने केला आहे. दासगुप्ता व गोस्वामी यांच्यातील हजारो व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट बघून धक्काच बसला आहे. या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटमधून स्पष्ट दिसत आहे की गोस्वामी व दासगुप्ता यांनी हातमिळवणी केली होती. रिपब्लिक टीव्हीची प्रेक्षक संख्या वाढवून दाखवण्यासाठी रेटिंगमध्ये हेराफेरी करण्यात आली. रिपब्लिक टीव्हीच्या फायद्यासाठी इतर वाहिन्यांचे रेटिंग कमी करण्यात आले. त्याच्यासाठी दोघांमध्ये हातमिळवणी झाली असल्याचे एनबीएने म्हटले आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटमधून फक्त रेटिंगमध्ये हेराफेरीच नाही, तर सत्तेतही हस्तक्षेप करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. दोघांमधील व्हॉट्सअ‍ॅप संवादात सचिवांच्या नियुक्त्या, मंत्रिमंडळातील फेरबदल, पीएमओपर्यंत लागेबांधे आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या कामाबद्दलही उल्लेख करण्यात आलेला आहे. एनबीएकडून मागील चार वर्षांपासून करण्यात येत असलेल्या आरोपांनाच दुजोरा देते. बार्कच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी लागेबांधे लावून एनबीए सदस्य नसलेल्या वाहिनीकडून रेटिंगमध्ये हेराफेरी केली जात असल्यामुळे रिपब्लिक टीव्हीचे रेटिंग न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत थांबवण्यात यावे, अशी सूचना एनबीएने बार्कला केली आहे. तर आयबीएफकडे रिपब्लिकचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे.