नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयात सोमवारी इन्स्टंट मेसेजिंग अ‍ॅप Whatsapp च्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. युजरची गोपनीयता जर नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे भंग होत असले तर सरकारने कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपविरोधात नोटीस जारी करण्यास नकार दिला. तसेच याचिकेवर टिप्पणी करताना, व्हॉट्सअॅप हे एक खासगी अ‍ॅप असून जर कोणाला स्वतःच्या गोपनीयतेबाबत जास्त चिंता वाटत असेल तर ते आपल्या फोनमधून व्हॉट्सअ‍ॅपला डिलीट करु शकतात. फक्त व्हॉट्सअ‍ॅपच नव्हे तर अन्य अ‍ॅप्सही युजरकडून त्याचा डेटा घेत असतात. एखाद्या मॅप किंवा ब्राउझरसोबतही डेटा शेअर केला जातो. गुगल मॅपही तुमचा डेटा स्टोअर करते, असे सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने यावेळी या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ जानेवारी रोजी होईल. युजर्सच्या वैयक्तिक गोष्टी व्हॉट्सअ‍ॅपकडून शेअर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावर प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीसंदर्भात सरकारने ठोस भूमिका घेतली पाहिजे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.