नवी दिल्ली – गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी नव्या कृषि विधेयकांविरोधात आंदोलन सुरु असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय देत विधेयकांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली. तोडग्यासाठी चार सदस्यांची तज्ज्ञ समिती सर्वोच्च न्यायालयाने नेमली आहे. या विधेयकांतील वादाच्या मुद्दय़ांवर समिती शेतकऱ्यांशी चर्चा करून न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. पण, शेतकरी संघटनांनी समितीशी चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
शरद पवार यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या कृषि विधेयकांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या तसेच चार सदस्यांची समिती तयार करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. शेतकऱ्यांसाठी हा खूप मोठा दिलासा आहे. त्याचबरोबर शरद पवारांनी यावेळी सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये ठोस चर्चा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ही चर्चा शेतकऱ्यांचे हित लक्षात ठेवून होईल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाच्या केंद्राच्या हाताळणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत नव्या कृषि विधेयकांना स्थगिती द्यावी, अन्यथा, ती आम्ही देऊ, असे केंद्राला बजावले होते. मंगळवारी या विधेयकांना सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली.
पुढील आदेशापर्यंत कायदे लागू होण्यापूर्वीची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्था लागू राहील. तसेच जमिनीची विक्री कंत्राट शेतीसाठी होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. पण, शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी समितीशी चर्चा करावी. ही समिती न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असून, कृषि विधेयकांतील कोणत्या तरतुदी कायम ठेवता येतील आणि कोणत्या काढून टाकता येईल हे ठरवण्यासाठी ती नेमल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे.