नवी दिल्ली: आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेची फेरीही अनिर्णित ठरली. शेतकऱ्यांनी कायदे रद्द करण्याची मागणी सोडावी आणि अन्य पर्याय सुचवावा, असें आवाहन सरकारच्या वतीने करण्यात आले तर ‘आधी कायदे वापसी आणि नंतर घर वापसी,’ असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला. चर्चेची पुढची फेरी १५ जानेवारी रोजी होणार आहे.
या चर्चेमुळे शेतकरी कायद्यांच्या प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यात यश मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी व्यक्त केला. शेतकरी आंदोलकांनी ट्रॅक्टर रॅली काढली असताना तोमर यांनी माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांचे नातू संजय नाथ सिंग यांची भेट घेतली. त्यांनी नव्या कृषिकायद्याचे समर्थन केले आहे. लाल बहादूर शास्त्री यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यांची निर्मिती केली. मात्र, सध्याच्या काळात शेतींचे अर्थकारण बदलले आहे. आपल्या मर्जीनुसार माल विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना देणे आवश्यक आहें, असें मत त्यांणी व्यक्त केले.
बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांनी केंद्राने शेतीशी संबंधित कायदे करून राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करू नये यांचा पुनरूच्चारं केला. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये शेती हा विषय राज्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याचा दाखल दिला आहे, याकडे एका शेतकरी प्रतिनिधीने लक्ष वेधले. बैठकीच्या वेळी काही शेतकऱ्यांनी ‘जिंकू किंवा मरू,’ अशा आशयाचे फलक हाती घेतले होते.
किसान संघर्ष समितीचे सरवरसिंग पंधेरा म्हणाले कीं, सरकार आपल्या भूमिकेवर आडमुठेपणा करीत आहे. देशभरातील शेतकरी संघटनांचा नव्या कायद्याना पाठींबा असल्याचा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे यापुढे चर्चेतून फार काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही, असेही ते म्हणाले.