किसान क्रेडिट कार्डवर शेतकऱ्यांना मिळणार 1 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज ?


नवी दिल्ली: पंजाब हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचे केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायंद्यांविरोधात आंदोलन 44 व्या दिवशी सुरु आहे. कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी कायम असून सरकारही आपल्या भूमिकेवर कायम आहेत. 29 जानेवारीपासून ससंदेचे बजेट अधिवेशन सुरु होत आहे. केंद्र सरकार 2021-22 च्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना गिफ्ट देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. देशातील शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डवर 1 लाख रुपयापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते. याबाबतचे आश्वासन भाजपने 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीत दिले होते.

भाजपने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याचा उल्लेख त्यामध्ये करण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने हे आश्वासन अद्याप पूर्ण केलेले नाही. मोदी सरकार शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी बिनव्याजी कर्जाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सध्या किसान क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज 4 टक्के व्याजदराने मिळते. देशातील 8 कोटी शेतकरी किसान क्रेडिट कार्डचा वापर करतात.

शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने किसान क्रेडिट कार्डद्वारे कर्जाची प्रक्रिया सोपी केली आहे. किसान क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी बँकांची फी रद्द करण्यात आली आहे. पंतप्रधान किसान निधीला हे क्रेडिट कार्ड जोडण्यात आले आहे. बिनव्याजी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, पण त्याची परतफेड वर्षभरातच करावी लागणार आहे.

2022 पर्यंत दुप्पट उत्पन्न करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीने शेतकऱ्यांना सावकारांच्या जाळ्यातून सोडवण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकरी बँकेकडून कर्ज घेऊन शेती करतील, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यावर सरासरी 47 हजारांचे कर्ज आहे यामधील 12130 रक्कम सावकारांकडून घेतलेली आहे.

15 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज शेतकऱ्यांना देण्याचे लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकारचे आहे. सरकारचे पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील प्रत्येक लाभार्थ्याला कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट आहे. किसान क्रेडिट कार्डच्या कक्षेत यासाठी शेतीपूरक व्यवसाय देखील आणण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. पशुपालन आणि मासेमारीसाठी 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे.