नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकारच्या वादग्रस्त धर्मांतरण विरोधी अध्यादेशाने हे राज्य द्वेष, विभाजन आणि धर्मांधयेच्या राजकारणाचे केंद्र झाले असल्याचा आरोप करणारे खुले पत्र माजी आयएएस अधिकाऱ्यांनी उत्तर प्रदेशच्या सरकारला लिहिले आहे. या पत्रावर माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन, माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव आणि पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार टीकेए नायर यांच्यासह १०४ निवृत्त उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.
धर्मांतर विरोधी बेकायदेशीर अध्यादेश त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. ज्या घटनेचे पालन करण्याची आपण शपथ घेतली आहे, त्या घटनेबाबत मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच राजकारण्यांनी सखोल अभ्यास करावा, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
उत्तरप्रदेश एकेकाळी गंगा-जमनी संस्कृतीचा प्रदेश म्हणून ओळखला जात होता. तोच आता द्वेष, भेद आणि धर्मांध राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे आणि आता राज्यशासनाच्या संस्थाच्या अंगातही जातीवादाचे विष भिनले आहे, असा या माजी अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. मागील काही काळात राज्यात अल्पसंख्याकांवर झालेले अन्याय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांवर मूलतत्त्ववादी संघटना आणि पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांची अनेक उदाहरणे या पत्रात नमूद करण्यात आली आहेत.
आंतरधर्मीय जोडपे जर सज्ञान असेल तर त्यांना विवाह करण्यापासून रोखणे बेकायदेशीर आहे. त्यांना त्यांचे आयुष्य त्यांच्या मतानुसार जगण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही मागील आठवड्यात खडसावले आहे. व्यक्तिगत नातेसंबंधात हस्तक्षेप करणे हे त्यांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर करण्यात आलेले गंभीर अतिक्रमण आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे.