कॅनडाच्या पंतप्रधानांना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना कडक शब्दांत सुनावले


नवी दिल्ली – दिल्लीच्या वेशीवर ठिय्या देऊन आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचे नवे कृषी कायदे रद्द होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका घेतलेली असताना, शेतकरी संघटना व केंद्र सरकारमध्ये आज बैठक होणार आहे. दरम्यान, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी काही दिवस अगोदर शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एक वक्तव्य केले होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यावर त्यांना कडक शब्दांमध्ये उत्तर दिले आहे. भारताच्या अंतर्गत मुद्यांवर बोलणे बंद करा, भारताला कुणाच्याही हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे त्यांनी सुनावले आहे.

आमचा कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनास पाठिंबा असून, भारतामधील परिस्थिती चिंताजनक वाटत असल्याचे वक्तव्य कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी काही दिवसांपूर्वी केले होते. राजनाथ सिंह यावर बोलताना म्हणाले, जगातील कोणत्याही देशाच्या पंतप्रधानाबाबत अगोदर मी सांगू इच्छितो की, भारताच्या अंतर्गत मुद्यावर बोलणं बंद करा. भारताला कुणाच्याही हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही. आम्ही आपसात बसून समस्येवर तोडगा काढू. हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा आहे. जगातील कुठल्याही देशाला भारताच्या अंतर्गत मुद्यावर बोलण्याचा हक्क नाही. भारत काही असा तसा देश नाही, जे वाटेल ते बोलाल.

तर, भारतामधील शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख न करणे चुकीचे ठरेल. सध्या भारतामध्ये सुरु असलेल्या या आंदोलनाची परिस्थिती काळजी करण्यासारखी आहे. कॅनडात राहणाऱ्या अनेकांना तिथे असणाऱ्या शीख समुदायातील व्यक्तींच्या नातेवाईकांबद्दल चिंता वाटत असेल आणि ते सहाजिक आहे. पण तुम्हाला मी आठवण करुन देऊ इच्छितो की, आम्ही अहिंसक मार्गाने आंदोलन करण्याच्या हक्काचे पाठीराखे आहोत. संवादातून प्रश्न सुटू शकतो यावर आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे या विषयाबद्दल आम्ही वेगवेगळ्या माध्यमातून आमची चिंता आम्ही भारतीय अधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. कोरोना आणि सर्व परिस्थिती लक्षात घेता आपल्याला एकत्र राहणे गरजेचे असल्याचे त्रुडो यांनी म्हटले होते.

दरम्यान, दिल्लीच्या सीमेवर मागील महिनाभरापासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी केंद्र सरकार आज चर्चा करणार आहे. ही बैठक दुपारी तीन वाजता होत असून, सगळ्यांचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे. राजनाथ सिंह यांनी यावर बोलातना सांगितले की, एकप्रकारचा गैरमसज आमच्या शेतकरी बांधवांमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यामुळे सातत्याने शेतकरीबांधवांना विनंतीपूर्वक सांगू इच्छितो की, तुम्ही तिन्ही कायद्यांना घेऊन चर्चेसाठी बसा, सविस्तर टप्प्या टप्प्याने चर्चा करा. तुम्हाला जर वाटत असेल तर सोबत कृषी तज्ज्ञांना देखील घेऊन बसा. सरकार तुमच्यासोबत चर्चेसाठी तयार आहे. आम्ही शेतकरी बांधवांच्या हिताविरोधात कुठलेही पाऊल उचलू शकत नाही.