नवी दिल्ली: नव्या कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांशी सरकारच्या प्रतिनिधींनी खुली चर्चा करावी, असे आव्हान दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संघटक अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारला दिले.
केजरीवाल यांनी सिंघू सीमेवर कृषी कायद्यांविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाला भेट देऊन शेतकऱ्यांना संबोधित केले. यापूर्वीही एकदा त्यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन या आंदोलनाला पाठींबा जाहीर केला होता.
शेतकऱ्यांना कृषी कायद्याबाबत फारसे काही काळात नाही. केंद्र सरकारमधील ज्या कोणाला कृषी कायद्यांबाबत जास्त कळते त्यांनी शेतकऱ्यांशी वादविवाद करण्यास पुढे यावे. मग कोणाला किती आणि काय कळते ते उघड होईल, असा उपरोधिक टोला केजरीवाल यांनी सरकारला लगावला. सरकारने शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकावे आणि नवे कृषी कायदे रद्द करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांना तब्बल ३२ दिवस रस्त्यावर झोपावे लागत आहे. या आंदोलनात ४० जणांचे प्राण गेले आहेत. हे सारे वेदनादायक आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीचा मन राखावा आणि कायदे रद्द करावे, असे ते म्हणाले. आंदोलक शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरविले जात आहे. ते खरोखरच देशद्रोही झाले तर तुम्हाला खायला कोण घालेल, असा सवालही त्यांनी केला.
विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी शेतकरी एळाव्यात बोलताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कृषी कायद्यांवर टीका करणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनाही खुल्या चर्चेचे आव्हान दिले होते.