नवी दिल्ली: नवे कृषी कायदे वर्ष- दोन अमलात राहू द्या. त्याचे काय फायदे होतात ते बघू. आवश्यकता वाटल्यास त्यानंतर त्यात सुधारणा करू. शेतकऱ्यांचा आक्षेप असलेल्या कोणत्याही कलमाबाबत सरकार खुल्या मनाने चर्चा करण्यास तयार आहे, अशी ग्वाही संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी द्वारका येथे सभेत बोलताना दिली.
दोन दिवसापूर्वी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू राहणे आवश्यक असल्याचे मत पंतप्रधानांनी व्यक्त केले असून या शेतकरी आंदोलन करीत आहेत हे वेदनादायक असल्याचे मोदी यांचे मत आहे, असेही राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.
आपल्या सरकारने सत्तेवर येताच किमान हमी भावांनी कृषिमाल खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा केली. तरीही आमच्यावर संशय व्यक्त केला जात आहे. जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरविले जात आहेत. शेतकरी आंदोलन करीत असल्याचे चित्र वेदना देणारे आहे. आम्हीही शेतकऱ्याची मुले आहोत. शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा येईल असे काहीही आमच्याकडून केले जाणार नाही, असा निर्वाळा सिंह यांनी दिला.
आंदोलक शेतकरी संघटनांशी झालेल्या चर्चेत सरकारने त्यांच्या मागण्यांनुसार कायद्यात बदल करण्याची तयारी दाखवली आहे. शेतकऱ्यांनी समोर येऊन चर्चा करावी. चर्चेनेच या परिस्थितीतून मार्ग निघेल, असे त्यांनी सांगितले. आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी शेतकऱ्यांच्या हिटाची भाषा करीत आहेत. त्यांचे सरकार होते तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार कृषिमंत्री असताना शेतीसाठी अर्थसंकल्पात किती तरतूद होती? फक्त २१ हजार ९०० कोटी रुपये. मोदी यांनी या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख ३४ हजार ३९९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.
कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. किमान हमी भाव काढून नाही. कोणी शेतकऱ्यांची जमीन काढून घेणार नाही. पंतप्रधानपदी मोदी असेपर्यंत कोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात जाऊ देणार नाही हा भारतीय जनता पक्षाचा शब्द आहे, असेही ते म्हणाले.