पुणे – राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी EWS चा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला असून मराठा समाजाच्या आऱक्षणाला यामुळे फटका बसण्याची शक्यता खासदार संभाजीराजे यांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे आर्थिक मागास वर्गाच्या सवलतीमुळे जर मराठा आरक्षणाला धक्का लागला, तर त्याला राज्य सरकार पूर्णपणे जबाबदार असेल, असे त्यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजासाठी EWSचा मोठा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्यात येणार आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना खासदार संभाजीराजे म्हणाले, ज्यांना खुल्या प्रवर्गातून आरक्षण मिळत नाही ही EWS सवलत त्यांच्यासाठी देण्यात आली आहे. मराठा समाजाला राज्यात SEBC प्रवर्ग तयार केल्याने ही सवलत त्यांना मिळत नव्हती. पण मराठा समाजाला केंद्रीय आरक्षणानुसार हे १० टक्के आरक्षण मिळत होत. यामध्ये इतरही अनेक समाजांचा समावेश असल्यामुळे केवळ मराठा समाजासाठीच हे दिले असल्याचे म्हणता येत नाही. सरकारला मी यावरुन पहिल्यापासून सांगत आहे की मराठा समजासाठी आपण EWS चे आरक्षण दिले तर SEBC ला त्यामुळे धोका निर्माण होऊ शकेल का? त्यापेक्षा सुपरन्युमररीचा पर्यायही मी सरकारला दिला होता.
यापूर्वी न्यायालयाने एका प्रकरणात जर EWSचे आरक्षण घेतले, तर SEBCचे आरक्षण घेता येणार नाही, असा निकाल दिला असल्याचे सरकारी वकील अॅड. पटवालिया यांनी आम्हाला सांगितल्यामुळे येत्या २५ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणी होणार असताना जर यामध्ये काही घोटाळा झाला तर याला जबाबदार कोण असणार? परखडपणे मी सांगू इच्छितो की राज्य सरकारच याला जबाबदार असेल. त्यामुळे २५ तारखेच्या सुनावणीदरम्यान सरकार नक्की काय करेल याबाबत मलाच प्रश्न पडला आहे. मला आता सरकार हतबल झाल्याचीच शंका वाटत असल्याचेही यावेळी संभाजीराजे म्हणाले.