नवी दिल्ली: आपण केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यास तयार आहोत. मात्र, केंद्राने यापूर्वी दिलेला प्रस्ताव आपण नाकारलेला आहे. किरकोळ सुधारणांचा कोणताही प्रस्ताव शेतकरी स्वीकारणार माहिती. आम्हाला ठोस प्रस्ताव हवा आहे, अशा आशयाचे पत्र दिल्लीच्या सीमांवर नवीन कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारला दिले आहे.
सुमारे महिनाभर आंदोलन करीत असलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्राकडून चर्चेचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये चर्चेच्या ५ फेऱ्या पार पडल्या असून त्या सर्व निष्फळ ठरल्या. किमान हमी भाव कायम राखण्याची आणि शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांशी झालेल्या वादांना न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देणारे बदल करण्यास केंद्राने तयारी दाखवली आहे. मात्र, संघटना कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.
‘केंद्राने पुन्हा यापूर्वी नाकारलेले तकलादू बदल आणि सुधारणा घेऊन आमच्यासमोर येऊन वेळ वाया घालवू नये. आम्हाला लिखित स्वरूपात ठोस प्रस्तावाची अपेक्षा आहे. तो प्राप्त झाल्यानंतर चर्चेसंदर्भात निर्णय घेऊन त्याचे वेळापत्रक निश्चित करता येईल, असे ‘स्वराज इंडिया’चे अध्यक्ष योगेंद्र यादव यांनी पत्रकारांना सांगितले. आम्ही ५ डिसेंबरपासून तेच तेच प्रस्ताव ऐकत आलो आहोत. आता त्यावर वेळ न घालवता सरकारने खुल्या मनाने आणि शुद्ध हेतूने चर्चेला पुढे यावे, असे यादव म्हणाले.