नवी दिल्ली: चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत प्रकल्पांवर नजर ठेवण्यासाठी कुंपण उभारण्याच्या नावाखाली चीन पाकिस्तानातील ग्वादार बंदरात लष्करी तळ उभारत असल्याचा आरोप सुरक्षा तज्ज्ञ, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. ‘सीपीईसी’ हा संपूर्ण प्रकल्प आर्थिक नसून सामरिक असल्याचा आरोपही चीनवर करण्यात येत आहे.
सीपीईसी प्रकल्पांची देखरेख करण्यासाठी पाकिस्तान आणि चीन सरकारची संयुक्त संस्था ग्वादर शहराभोवती तटबंदीची भिंत उभारत आहे. ही भिंत ३० किलोमीटर लांब आणि १० फूट उंच आहे. या भिंतीच्या कामावरून या भागात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
चीनचे सैन्य युद्धपातळीवर ग्वादार बंदरात आपला लष्करी तळ उभारत असल्याचा दावा सुरक्षाविषयक तज्ज्ञांनी केला आहे. ग्वादार बंदर आणि ग्वादर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ याचा वापर चीनच्या युद्धनौका आणि लढाऊ विमाने यासाठी करण्यात येत आहे. भिंतीचे कुंपण हा सैन्य तळ उभारला जात असल्याचा स्पष्ट पुरावा आहे. हा तळ जगापासून लपवून ठेवण्यासाठी भिंत उभारली जात आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. बलुचिस्तानमधील स्थानिक नागरिकांच्या सांगण्यानुसार ग्वादार बंदरात मोठ्या प्रमाणात चीनच्या नौदलाचे सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. भिंत घालण्यात आलेल्या संपूर्ण क्षेत्रात आणखी चिनी सैनिक तैनात केले जातील असे स्थानिकांना वाटत आहे. सीपीईसी हा आर्थिक योजनेच्या नावाखाली उभारण्यात येत असलेला लष्करी प्रकल्प आहे. स्थानिकांच्या संमतीविना आणि त्यांना योग्य मोबदला न देता या भागातील भूसंपादन करण्यात आले आहे, असा दावा तज्ज्ञांनी केला आहे.
कुंपण हा सीमावर्ती भागातील धोक्यांपासून संरक्षण करण्याचा अंतिम मार्ग आहे. शहरांना कुंपण घालून बंदीस्त करणे अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. त्याऐवजी शहरांच्या सुरक्षेसाठी अन्य कराव्या, असे मत व्यक्त करून पाकिस्तानी विचारवंत महंमद अमीर राणा यांनी कुंपणाला विरोध केला आहे. पाकिस्तानातील अनेक विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा कुंपणाला विरोध आहे.
प्रकल्पांविषयी गुप्तता राखण्याव्यतिरिक्त ग्वादार शहरात येण्या- जाण्यासाठी केवळ दोन प्रवेशद्वारे उपलब्ध ठेऊन आत येणाऱ्यांवर आणि बाहेर जाणाऱ्यांवर नजर ठेवण्यात आणि त्यांना नियंत्रित करता यावे, हा या भिंत उभारणीमागचा उद्देश आहे. त्यामुळे या भागातील मानवाधिकारांच्या पायमल्लीला चव्हाट्यावर आणणारे मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि प्रसारमाध्यमे यांना रोखण्याचा डाव आहे, असा आरोप मानवाधिकार कार्यकर्ते करीत आहेत.