नवी दिल्ली: विवादित दक्षिण चीन समुद्राच्या क्षेत्रात आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनला सुनावले. स्वतःचे हित साधताना इतर देशांच्या हितसंबंधांवर अतिक्रमण करू नये, असेही ते म्हणाले.
मोदी आणि व्हिएतनामचे पंतप्रधान न्यूएन शुआन फुक यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे परस्परांशी संवाद साधला. या चर्चेमध्ये चीनचा विस्तारवाद हाच विषय प्रामुख्याने चर्चिला गेला. भारताच्या ‘Act East’ या धोरणाचा व्हिएतनाम हा प्रमुख आधारस्तंभ आहे.
संरक्षण, पेट्रोकेमिकल्स, नूतनीकरणक्षम आणि अणुऊर्जा अशा विविध क्षेत्रातील ७ करारांवर दोन्ही देशांनी स्वाक्षरी केली. संरक्षण साधने उत्पादन क्षेत्रातील सहकार्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. या करारांमध्ये व्हिएतनामला आसीयान देशांसाठी ५० कोटी आणि आणि १० कोटी डॉलर्सचे क्रेडीट वापरता येणार आहे.
चीन दक्षिण चीन सागराशी संबंधित देशांशी करार करून या प्रभागापासून दूर असलेल्या देशांना या क्षेत्रात मज्जाव करू शकतो अशी भीती भारत आणि अमेरिकेला आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांचे चीनला आंतरराष्ट्रीय करारांबाबतचे सुनावणे महत्वाचे ठरणार आहे.
भारत आणि व्हिएतनामने व्हिएतनाम बॉर्डर गार्ड कमांडमध्ये हाय स्पीड गार्ड बोट (एचएसजीबी) उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित केले आहे. या प्रकल्पात भारत १० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असून व्हिएतनाम ७ हाय स्पीड गार्ड बोटी भारताला पुरविणार आहे. संरक्षणविषयक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तंत्रज्ञानाचे आदान प्रदान करण्याबरोबरच भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यामध्ये लॉजिस्टिक सहकार्य, युद्धनौकांना नियमित भेटी देणे, नौदलाचा संयुक्त युद्धसराव अशा सहकार्यामध्ये वाढ करण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले.
वाढत्या चिनी विस्तारवादाबाबत दोन्ही देशांनी चिंता व्यक्त केली. दोन्ही देशांनी दक्षिण चीन सागरमधील सुरक्षा परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली. शांतता, स्थैर्य, सुरक्षा आणि जलवाहतुकीचे स्वातंत्र्य कायम ठेवण्याचा निर्धार दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केला. देशादेशांमधील वादांच्या प्रसंगी दडपशाही अथवा बळाचा वापर न करता आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या आधारे वादविवादाचे शांततेने निराकरण करण्याचे महत्त्व दोन्ही देशांच्या संयुक्त पत्रकात अधोरेखित करण्यात आले.