किसान योजनेचा निधी ममता सरकारने नाकारला: अमित शहा


कोलकाता: प. बंगालमधील ममता सरकारने केंद्राकडून दिला जाणारा पंतप्रधान किसान योजनेचा निधी नाकारण्यात आल्याचा आरोप गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा करण्यात येते.

तुम्ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठींबा देत आहेत. मात्र, तुमच्या राज्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधानांनी दिलेला निधी मिळू शकला नाही, अशा शब्दात शहा यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारवर टीका केली. बंगला दौऱ्याच्या दुसऱ्या व अखेरच्या दिवशी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला असून नव्या कृषी कायद्यांबाबत मोदी सरकारवर बोचरी टीका केली आहे. एकतर केंद्र सरकारने हे कायदे रद्द करावे अथवा खुर्ची खाली करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या आंदोलनाची सरकारने दाखल न घेतल्यास देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाची वार्षिक ६ हजार रुपयांची रक्कम थेट जमा करण्याऐवजी तिचे वितरण राज्य सरकारमार्फत करावे, अशी मागणी ममता बॅनर्जी यांनी केली होती. मात्र, हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नाही तर या योजनेचा गाभाच हरवून जाईल, अशी भूमिका घेऊन केंद्राने ही मागणी नाकारली.

ममता बॅनर्जी यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावल्याची टीकाही अमित शहा यांनी केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या जीडीपीमध्ये ३० टक्के सहभाग प. बंगालचा होता. सध्या तेच प्रमाण साडेतीन टक्क्यांवर आले आहे. सन १९६० मध्ये बंगाल हे देशातील सर्वात श्रीमंत राज्यांपैकी एक होते. सन
१९५० मध्ये देशात उत्पादित होणाऱ्या औषधांपैकी ७० टक्के उत्पादन बंगालमध्ये होत असे. आता हे प्रमाण ७ टक्क्यावर आले आहे, अनेकांना रोजगार देणारा ज्यूट उद्योग बंद पडला आहे, अशी टीका करतानाच, बंगालला पुन्हा एकदा ‘शोनार बांगला’ करण्याचा आमचा संकल्प आहे, असे शहा यांनी सांगितले.