साथीच्या काळात लस उत्पादकांना हवे कोर्ट-कज्जांपासून संरक्षण


पुणे: कोरोना महासाथीच्या काळात लस उत्पादकांना न्यायालयीन कारवाईपासून संरक्षण मिळावे, अशी विनंती सिरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.

‘कोरोनावरील लस निर्मितीमधील आव्हाने’ या विषयावरील ऑनलाईन परिसंवादात ते बोलत होते. कार्नेजी, इंडिया आयोजित ‘ग्लोबल टेक्नॉलॉजी समिट’ अंतर्गत या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले.

‘कोवॅक्स’च्या वतीने इतर देशांमध्ये लस उत्पादकांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देण्याबाबत चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. भारतातही असे संरक्षण आवश्यक आहे. त्यासंबंधी केंद्र सरकारकडे विनंती करणार आहे, असे पूनावाला यांनी या परिसंवादात सांगितले. अनेकदा अशा बाबतीत अवास्तव दावे केले जातात आणि त्यामुळे संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे लस उत्पादनाच्या प्रक्रियेत अडथळे उत्पन्न होतात. हे टाळण्यासाठी सरकारने योग्य तीच माहिती यावी यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

महासाथीदरम्यान लसीच्या दुष्परिणामांबद्दल आरोप केले जातात आणि नुकसान भरपाईबाबत अवास्तव दावे केले जातात. यामुळे जनमानसात अकारण भीती निर्माण होते आणि लस उत्पादकांना आपले मूळ काम सोडून वस्तुस्थितीचे स्पष्टीकरण करण्यात आपला वेळ घालवावा लागतो, याकडे पूनावाला यांनी लक्ष वेधले.

भारतातील सिरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांमध्ये ऑक्सफर्ड, कोव्हॅक्सिन आणि फायझर या लसींचे उत्पादन केले जात असून या कंपन्यांनी लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मागितली आहे. दोन्ही कंपन्यांनी लसीबाबत अधिक सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश नियामकांनी दिले आहेत.