नवी दिल्ली: राज्यसभेत मतदान न करता लागू करण्यात आलेले नवीन तीन कृषी कायदे आणण्याची एवढी घाई कशासाठी? कोरोना महासाथीच्या काळात हे कायदे लागू करण्याचे कारण काय, असे सवाल करीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल यांनी आपण या कायद्यांच्या ‘चिठोऱ्या’ फाडून टाकत असल्याचे सांगितले. दिल्ली विधिमंडळाने हे कायदे नाकारल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे केंद्र सरकारने ऐकून घेण्यासाठी किती शेतकऱ्यांचा बळी पडणे अपेक्षित आहे, असा सवालही त्यांनी केला. शेतकरी आंदोलनाबाबत चर्चा करण्यासाठी बोलाविण्यात आलेल्या दिल्ली विधिमंडळाच्या विशेष सत्रात केजरीवाल बोलत होते.
केंद्र सरकारचा दावा आहे की नव्या कृषी कायद्यांचे फायदे पटवून देण्यासाठी ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणतात की हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत कारण या कायद्यांनी शेतकऱ्यांची जमीन हिरावली जाणार नाही. हा शेतकऱ्यांचा फायदा आहे का, असा सवालही केजरीवाल यांनी केला. मी या विशेष सत्रामध्ये नव्या कायद्यांचे कागदाचे तुकडे टरकावून टाकतो आणि केंद्राकडे मागणी करतो की हे कायदे त्वरित रद्द करण्यात यावेत. दिल्ली विधिमंडळाचे हे विशेष सत्र नव्या कृषी कायद्यांना नाकारत आहे. या कायद्यांची सक्ती ब्रिटिशकाळातील बळजबरीपेक्षाही भीषण आहे, अशी टीका केजरीवाल यांनी केली.
शेतकरी आंदोलनात २० दिवसात २० शेतकऱ्यांचे बळी गेले आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्राला जाग कधी येणार? शेतकरी आपला गाशा गुंडाळून पुन्हा घरी निघून जातील या भ्रमात केंद्राने राहू नये. इंग्रजांच्या राज्यात अशाच अन्यायकारक कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी तब्बल ९ महिने आंदोलन केले होते याची आठवणही केजरीवाल यांनी करून दिली.