मुंबई – उच्च न्यायालयाने बुधवारी कारशेड प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्याचबरोबर न्यायालयाने या जागेवर कारशेडशी संबंधित काम करण्यासही मज्जाव केला. राज्य सरकारला न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मोठा झटका बसला असून मेट्रो प्रकल्पाचे काम रखडणार आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
विरोधी पक्षाने हा विषय राजकीय केला असून न्यायालयाने त्यात पडू नये आणि ते योग्य आहे. जमीन ही महाराष्ट्राची आहे, हे सरकार महाराष्ट्राचे आहे. हे मीठागरवाले कुठून आले?, अशी विचारणा मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय राऊत यांनी केली. तसेच हल्ली न्यायालय कशातही पडत आहे. खालच्या न्यायालयाला डावलून एका खुनी माणसाला वरचे न्यायालय जामीन देते. अनाधिकृत बांधकाम तोडण्यासंदर्भात कारवाई केली तर बेकायदेशीर सरकारलाच ठरवतात. आम्ही असे कधी देशाच्या न्यायव्यलस्थेला पाहिले नव्हते. कोणी राजकारणी बंगले किंवा फार्म हाऊस कांजूरच्या जागेवर बांधणार नसल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्यायाने देशाच्या विकासाचा हा विषय आहे. अशाप्रकारे त्यावर निर्णय आला असेल तर ते दुर्दैव म्हणावे लागेल. आधीचे सरकार याच जमिनीवर पोलीस आणि दुर्बल घटकांसाठी हाऊसिंग प्रोजेक्ट सुरु करणार होते. म्हणजे ती जमीन सरकारचीच आहे. तेव्हाचा तो प्रस्ताव काय होता याची मला माहिती असल्याचेही यावेळी ते म्हणाले.
अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना विरोध करुन लोकांमध्ये ऱोष निर्माण करायचा आणि लोकांच्या अडचणीत वाढ करायची. सरकारला बदनाम करायचे, यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होत असून जनतेवरील आर्थिक बोझा वाढत आहे. न्यायालयाने ज्या गोष्टीत पडायला पाहिजे किंवा न्याय दिला पाहिजे अशी असंख्य प्रकरणे देशात पडली आहेत. तिथे लोक तारीख पे तारीख करुन झिजत आहेत. पंजाबमधील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. अशा विषयांमध्ये न्यायालय आणि केंद्र सरकारने लक्ष घातले पाहिजे, असे मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केले. भाजपचे सरकार महाराष्ट्रात नसल्यामुळे अशा प्रकारचे निर्णय येत आहेत का अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण होत असल्याचेही, त्यांनी यावेळी म्हटले.
हे अंहकारातून होत असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असून त्याला उत्तर देताना ते म्हणाले की, अहंकाराची व्याख्या काय ते एकदा पाहावे लागेल. आरेचे जंगल, प्राणी, निसर्ग वाचवणे यामध्ये कोणत्या प्रकारचा अहंकार आहे. हे तर राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. नद्या, वाघ, जंगल वाचवा हा तर मोदी सरकारचाच कार्यक्रम आहे. त्याचबरोबर ही लढाई पुढेही अशी चालूच राहील. महाराष्ट्रात सरकार आले नाही याचे दुःख मी समजू शकतो. पण केंद्राच्या अख्त्यारित असणाऱ्या यंत्रणा अशाप्रकारे हाताशी धरुन महाराष्ट्राला त्रास देणे, महाराष्ट्राच्या जनतेचा छळ करणे हे फार काळ चालणार नाही.