मुंबई: मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर रोजी मुंबई मेट्रो-३ चे कारशेड कांजूरमार्गमध्ये उभारण्यासाठी १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतर करण्यासाठी काढलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून एमएमआरडीएला त्या जमिनीवर कोणतेही काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ‘आरे’तून मेट्रोचे कारशेड हलवून कांजूरमार्ग येथे कामाची सुरुवात करणाऱ्या ठाकरे सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी आरे ऐवजी कांजूर येथील जागा महाविकास आघाडी सरकारने निश्चित केली होती. पण सरकारचा हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. ही जामीन केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा करत केंद्र सरकारने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यावर सुनावणी करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमीन हस्तांतरणाच्या आदेशात त्रुटी असल्याचे नमूद केले होते. आपला आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागे घेऊन संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देऊनच योग्य तो निर्णय द्यावा. अन्यथा तो निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष आम्ही नोंदवू, असा इशारा राज्य सरकारला खंडपीठाने दिला. भूमिका मांडण्यासाठी बुधवारपर्यंतची मुदत राज्य सरकारला दिली होती. त्यानुसार आज राज्य सरकारने भूमिका मांडली.
राज्य सरकार जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर ठाम आहे. हा निर्णय जिल्हाधिकारी मागे घेणार नाही. योग्य तो निर्णय उच्च न्यायालयाने द्यावा, अशी भूमिका सरकारने मांडली. जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम राहिला तरी याचिकादार केंद्र सरकारचे अधिकार जात नाहीत, पण सार्वजनिक हिताच्या मेट्रो प्रकल्पाला तो निर्णय मागे घेतला किंवा रद्द झाला तर किंवा ती जमीन रिकामी केली तर खीळ बसेल, असा दावा न्यायालयात एमएमआरडीएच्या वतीने करण्यात आला.
एमएमआरडीएच्या भूमिकेस खासगी विकासक महेशकुमार गरोडिया यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवून सुनावणी कशी देता येईल? त्यामुळे तो निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द करावा आणि ती जमीन एमएमआरडीएने रिकामी करावी, तसेच मेट्रो कारशेडचे काम थांबवावे, त्यानंतरच सुनावणी व्हायला हवी, असा युक्तिवाद गरोडिया यांच्या वकिलांनी केला.
पूर्वी बाफना यांची या जमिनीसंदर्भातील एक याचिका प्रलंबित होती. राज्य सरकारने त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. १०२ एकर जमिनीचा वापर मेट्रो कारशेडसाठी करू देण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली होती. मग अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी जमीन हस्तांतरणाचा आदेश कसा काढू शकतात?, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशास स्थगिती दिली.