टेक्सास – भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली १० कोटी डॉलर म्हणजेच ७३६ कोटी ४७ लाख रुपयांची याचिका अमेरिकेतील एका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ही याचिका फुटीतरतावादी काश्मीर-खलिस्तानी गट आणि दोन व्यक्तींनी दाखल केली होती. यासंदर्भातील वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिले असून त्यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाने दिलेल्या तारखांना याचिकाकर्ते हजर न राहू शकल्यामुळेच ही याचिका न्यायालयाने रद्द केली आहे. १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी टेक्सासमधील ह्युस्टन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या हाउडी मोदी कार्यक्रमानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
ही याचिका भारताने जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यासंदर्भात संसदेमध्ये घेतलेल्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टनंट जनरल कंवल जीत सिंह ढिल्लाँ यांच्याकडून नुकसानभरपाई म्हणून याचिकाकर्त्यांनी १० कोटी डॉलर्सची मागणी केली होती. ढिल्लाँ हे सध्याचे डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सीचे महानिर्देशक आणि संरक्षण प्रमुखांसाठी (चीफ ऑफ डिफेन्स) ‘इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ’चे उप-प्रमुख आहेत.
सहा ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेतील टेक्सासमधील दक्षिण टेक्सास जिल्हा न्यायालयामधील न्यायाधीश फ्रान्सेस एच. स्टेसी यांनी दिलेल्या आपल्या निर्देशांमध्ये ‘काश्मीर खलिस्तान रेफरण्डम फ्रंट’ला या याचिकेची सुनावणी पुढे केली जावी यासंदर्भात काहीच केलेले नाही. याचिकाकर्ते सुनावणीसाठी देण्यात आलेल्या दोन तारखांनाही अनुपस्थित राहिल्याचे सांगत याचिका रद्द केली.
‘काश्मीर खलिस्तान रेफरण्डम फ्रंट’बरोबरच इतर दोन याचिकाकर्ते कोण आहेत हे देखील स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. टीएफके आणि एसएमएस अशी त्या दोन्ही याचिकाकार्त्यांची नावे देण्यात आली होती. अर्ज करणाऱ्यांची बाजू मांडण्याची जबाबदारी फुटीरतामतवादी वकील गुरुपतवंत सिंग पानून यांनी स्वीकारली होती.