नागपूर: केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनांवर कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची कार्यवाही सुरळीत करणे व निर्वाहभत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करण्यास आपले प्राधान्य असल्याची ग्वाही सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली.
मार्च महिन्यापासून देशात कोरोना महामारीच्या काळात शाळा, महाविद्यालये बंद होती. त्यामुळे आवश्यक असणाऱ्या नोंदी, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व अनुषंगिक दस्तऐवज तयार करण्यामध्ये समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभाग आपल्या स्तरावर प्रयत्न करीत आहे. तथापि, शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेतील निर्वाहभत्ता वाढी संदर्भातील मुद्दा महत्वपूर्ण आहे. गेल्या दहा वर्षापासून यामध्ये वाढ झाली नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. यासंदर्भात आपण केंद्र शासनाकडे वाढीचा प्रस्ताव सादर केला असल्याचे आठवले यांनी सांगितले.
सामाजिक न्यायासंदर्भात नागपूर शहर अत्यंत जागरुक असल्याचे सांगून केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रत्येक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी नागपूर विभागात व्हावी, अशी सूचना त्यांनी केली. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्राची शालांतपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सुरू आहे. त्याबाबतचाही आढावा त्यांनी यावेळी घेतला. तसेच आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य योजना, सफाई व्यवसायात काम करणाऱ्या मुलांसाठी शालांतपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी सहाय्यक अनुदान आदी योजनांचा त्यांनी यावेळी आढावा घेतला.