मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी थकवली पालिकेची लाखो रुपयांची पाणीपट्टी


मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षा बंगल्यासह इतर मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानाची तब्बल 24 लाख 56 हजार 469 रुपयांची पाणीपट्टी थकली असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा वर्षा बंगला मुंबई महापालिकेने डिफॉल्टर म्हणून घोषित केला आहे. पाणीपट्टी सामान्य मुंबईकरांनी थकवली तर त्यांचे पाणी कापले जाते. त्यामुळे महापालिका मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावरही अशीच कारवाई करणार का? असा सवाल केला जात आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह इतर मंत्र्यांच्या शासकीय आवासावर पाण्याच्या एकूण 24 लाख 56 हजार 469 रुपयांची थकबाकी थकली असल्यामुळे मुंबई महापालिकेने पाणीपट्टी न भरणाऱ्या या बंगल्यांना डिफॉल्टरच्या यादीत टाकले असल्याची ही माहिती आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी काढलेल्या माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. सामान्य नागरिकांनी पाणीपट्टी भरली नाही तर त्यांची नळजोडणी खंडित केली जाते. त्यामुळे पाणीपट्टी न भरणाऱ्या या बंगल्यांवर महापालिका काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षा बंगला, मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठीचा तोरणा बंगला, अर्थमंत्री अजित पवार यांचा देवगिरी, जयंत पाटील यांचा सेवासदन, ऊर्जा मंत्री नितीन राउत यांचा पर्णकुटी, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या रॉयलस्टोन, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मेघदूत, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या पुरातन, मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या शिवगिरी, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नंदनवन, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या जेतवन, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या चित्रकुट, मंत्री राजेश शिंगणे यांच्या सातपुडा, नवाब मलिक यांच्या मुक्तागिरी, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या रामटेक आणि सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अजंता तसेच सह्याद्री अतिथी गृहाची पाणीपट्टी थकली आहे. या सर्व बंगल्यांची एकूण पाणीपट्टी 24 लाख 56 हजार 469 रुपये एवढी असल्याने पालिकेने त्यांना डिफॉल्टरच्या यादीत टाकले आहे.

लवकरात लवकर बंगल्यांच्या दुरुस्तीवर उधळपट्टी करणाऱ्या सरकारने थकलेली पाणीपट्टी भरावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे. अवजवी वीज बिले ग्राहकांना पाठवणाऱ्या सरकारने पाणीपट्टी भरावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.

Loading RSS Feed