नवी दिल्ली : आज नव्या संसदेच्या इमारतीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते भूमीपूजन करण्यात येणार आहेत. देशात जवळपास 80 वर्षांनी नवे संसद भवन निर्माण करण्यात येणार आहे. पण संसदेच्या नव्या इमारतीचे काम भूमीपूजनानंतर लगेचच सुरु होऊ शकणार नाही. कारण नव्या संसदेच्या बांधकामावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली आहे. नव्या संसद इमारतीसह अनेक महत्त्वाच्या सरकारी इमारतींच्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमधील बांधकामावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे.
अद्याप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर निर्णय देणे बाकी असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी घातली आहे. 5 नोव्हेंबर रोजी या याचिकांवरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला होता. त्यावेळी न्यायालयाने सांगितले होते की, सर्व कायदेशीर गरजा या प्रकल्पासाठी पाळल्या गेल्या आहेत की नाही याचा विचार करुन निर्णय देण्यात येईल.
निर्णय येण्यापूर्वीच होणाऱ्या भूमीपूजनासंदर्भातही केंद्र सरकारकडे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले होते. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना सांगितले होते की. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टमध्ये कोणतेही बांधकाम करताना कोणत्याही जुन्या इमारतींना नुकसान पोहोचवले जाणार नाही. तसेच याप्रकरणी न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी कोणत्याही बांधकामाला सुरुवात केली जाणार नाही. तसेच त्या परिसरातील झाडेही दुसरीकडे लावण्याचे काम थांबवण्यात येईल. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच नव्या संसदेच्या इमारतीसह आणि दुसऱ्या इमारतींचे बांधकामही सुरु केले जाणार नाही.