मुंबई – राज्यात ‘शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना’ लागू करण्याची सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारची योजना असून देशपातळीवरील राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या योजनेशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वोसर्वा शरद पवार यांच्या नावे असलेली ही योजना जोडण्यात येणार आहे. यावर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, रोजगार हमी विभाग हा प्रस्तावित शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल विभाग असेल. राज्य सरकारने असा दावा केला आहे की, ही योजना लागू झाल्यानंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडून येतील. त्याचबरोबर या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील लोक सशक्त बनतील. ग्रामीण आणि शहरी भाग समृद्ध करणे देखील या योजनेचा उद्देश आहे.
१ लाख किमी रस्त्यांची निर्मिती या योजनेंतर्गत केली जाईल. शेतीपट्ट्यांना हे रस्ते जोडले जातील. यामुळे शेतीपर्यंत जाणे सोयीचे होईल आणि रोजगारही उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर तलाव आणि तबेल्यांची या योजनेंर्गत निर्मिती करण्यात येईल. शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेवर पुढील तीन वर्षात १,००,००० कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. मनरेगा योजनेंतर्गत नोव्हेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात सुमारे ६.४६ लाख कामे होती. यांपैकी ४.७७ काम पूर्ण होण्याच्या दिशेने पुढे जात आहेत. आजवर या योजनेंतर्गत १.६८ लाख काम पूर्ण झाली आहेत. महाराष्ट्रात मनरेगा योजनेंतर्गत ६.१० लाखांहून अधिक मजूर नोंदणीकृत झाले आहेत.