मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेत आल्याला नुकतेच एक वर्षपूर्ण झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राज्याचा कारभार हातात घेतल्यापासून फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा धडका अद्यापही कायम आहे. आता ठाकरे सरकारने मुंबईतील मनोरा आमदार निवासस्थानाच्या पुनर्बांधणीच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच ‘एनबीसीसी’ला मनोरा आमदार निवास्थानाच्या पुनर्बांधणीचे काम देण्यात आले होते. हा निर्णयच आता ठाकरे सरकारने रद्द केल्याचे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने दिले आहे. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत आता हे काम करण्यात येणार आहे.
विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उत्तराधिकार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, मनोरा आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एन.बी.सी.सी. यांच्याऐवजी पुढील काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यास तसेच या कामाच्या खर्चास तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्यास उच्चाधिकार समितीने मंजुरी देण्यात आले आहे. नवीन आमदार निवासाचे काम तातडीने सुरू करून जलदगतीने पूर्ण करावे, अशा सूचना सभापती व अध्यक्षांनी यावेळी केल्या.
मनोरा या नवीन इमारतीच्या पुनर्बांधणीचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होते. मंगळवारी विधानभवनात या कामाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती नीलम गोऱ्हे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब, ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत, मुख्य सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशीषकुमार सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधान मंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) ए.बी. गायकवाड आदी या बैठकीला उपस्थित होते.