मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देशातील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एपीएमसी कायद्यात आपापल्या राज्यात योग्य त्या सुधारणा करा, असे सांगितले होते. पण शरद पवारांचे नव्या कृषि विधेयकाला समर्थन आहे, असा जाणीवपूर्वक गैरसमज भाजपकडून निर्माण केला जात असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली आहे.
वाजपेयी सरकारने मॉडेल एपीएमसी – २००३ हा कायदा आणला होता. एपीएमसी कायदा देशातील अनेक मुख्यमंत्र्यांनी लागू केला नव्हता. शरद पवार यांच्याकडे युपीएचे सरकार आल्यानंतर कृषीमंत्री पदाची जबाबदारी आल्यानंतर या कायद्याचा अभ्यास केला. कायद्यामधील त्रुटी दूर करून चांगल्या गोष्टी आहेत, त्या अनेक राज्य सरकारांनी लागू कराव्यात अशा हेतूने सर्वांशी सकारात्मक चर्चा केली. शरद पवारांनी त्या दृष्टीकोनातून वेगवेगळ्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आणि त्यात अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी थोडीशी दुरुस्ती करुन तो कायदा लागू केला. कालपर्यंत देशातील सर्व शेतकरी बांधवांना ज्याचा फायदा होत होता, असे महेश तपासे म्हणाले.
संसदेच्या मागील सत्रात मोदी सरकारने नवीन कृषि विधेयक आणले, ते शेतकर्‍यांच्या हिताचे नाही. एपीएमसी कायद्याचे रक्षण करणारा जुना कायदा हा होता. त्यापेक्षा आताचा कायदा वेगळा असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. या कायद्यात एमएसपीचा उल्लेख नाही, एपीएमसी भविष्यात राहिल की नाही याचाही संदर्भ नाही. आधारभूत किंमत खाजगी व्यापाऱ्यांकडून मिळेल की नाही, म्हणूनच शेतकर्‍यांनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडले असल्याचेही महेश तपासे यांनी सांगितले.