चौदा वर्षापूर्वी भारतातल्या एका इंग्रजी साप्ताहिकाने वाचकांसाठी एक स्पर्धा घेतली होती. त्यात आपल्या देशातल्या दहा राष्ट्रीय नेत्यांची नावे दिलेली होती आणि त्यातल्या कोणा नेत्याची कामगिरी भारताच्या प्रगतीसाठी सर्वाधिक उपयोगी पडली आहे त्याची निवड वाचकांनी करायची होती. अर्थात ही निवड प्राधान्य क्रमाने करायची होती. थोडक्यात सांगायचे तर सर्वाधिक परिणामकारक आणि प्रभावी नेता कोण याची निवड करण्याची ती स्पर्धा होती. महात्मा गांधी, नेहरु, पटेल, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, वाजपेयी, शास्त्री यांच्याबरोबरच या यादीमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेही नाव होते. वाचकांनी प्राधान्यक्रम दिला त्यात बाबासाहेब आंबेडकरांचा क्रमांक सातवा आला. नंतरच्या काळात दोन वेळा अशीच स्पर्धा झाली. त्या प्रत्येक स्पर्धेमध्ये डॉ. आंबेडकरांचा क्रमांक वर सरकत गेला आणि शेवटच्या स्पर्धेत तर तो पहिला आला. असे का घडले? दहा वर्षापूर्वी वाचकांना डॉ. आंबेडकर सर्वोच्च नेते वाटत नव्हते पण दहा वर्षांनंतर तसे ते वाटले. या मागची कारणे खरोखरच समजून घेण्यासारखी आहेत.
भारताची वाटचाल जसजशी पुढे होत चालली आहे आणि भारताची लोकशाही जसजशी दृढ होत आहे तसतसे डॉ. आंबेडकरांचे महत्त्व लोकांना समजायला लागले आहे. हे त्यामागचे खरे कारण आहे. आपल्या देशात लोकशाही राबवली जात आहे आणि या लोकशाहीने देशाला सगळ्या प्रकारचे स्थैर्य दिले आहे. या लोकशाहीमध्ये अनेकदा समस्या निर्माण होतात. परंतु त्या कोणत्याही समस्येतून देशात अराजक निर्माण होत नाही. ती समस्या सोडवली जाते आणि तिच्यातून आपली वाटचाल पुढे चालू राहते. आपल्या देशात एक केंद्र सरकार आहे. २९ राज्य सरकारे आहेत. ही राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांच्यात कोणत्याही क्षणी संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. आपल्या देशात लष्कर आहे, संसद आहे, राष्ट्रपती आहेत, निवडणूक आयुक्त आहेत, महालेखापाल आहेत, विधिमंडळे आहेत, न्यायालये आहेत आणि सर्वात महत्त्वाची देशाची नोकरशाही आहे. हे सर्वजण मिळून देशाचा कारभार हाकत असतात. पण तो हाकताना त्यांचे हक्क आणि त्यांची कर्तव्ये यांचा टकराव होण्याची शक्यता असते किंबहुना तसा टकराव अनेकदा होतोही. संसद मोठी की सर्वोच्च न्यायालय मोठे असा कधी वाद होतो तर कधी विधिमंडळाचे सभापती श्रेष्ठ की उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रेष्ठ असा झगडा निर्माण होतो. अशा समस्येतून कसा मार्ग काढावा याचे योग्य मार्गदर्शन आपल्या राज्यघटनेत केलेले आहे. म्हणून या समस्येतून अराजक निर्माण होत नाही.
हे सारे मार्गदर्शन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले आहे आणि त्यामुळे लोकशाहीच्या मार्गाने आपली व्यवस्थित वाटचाल सुरू आहे आणि देशाला स्थैर्य प्राप्त होऊन देश आज जगातली महाशक्ती होण्याकडे चालला आहे. म्हणून आपण या स्थैर्याविषयी कोणाचे उपकार मानायचे असतील तर ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मानले पाहिजेत. या उलट आपण आपल्या शेजारचा पाकिस्तान आपण बघतच आहोत. पाकिस्तानमध्ये कोणत्याही क्षणी लष्कर सत्ता हातात घेऊ शकते आणि पंतप्रधानांना बंदुकीचा धाक दाखवून बडतर्फ करू शकते. म्हणून पाकिस्तानात गेल्या ६५ वर्षांपैकी ३० ते ३५ वर्षे लष्कराची सत्ता आलेली आहे. तिथे लोकशाही कधी टिकतच नाही. भारतात मात्र त्याच्या विरुध्द चित्र आहे. म्हणून पाकिस्तानातल्या अनेक लोकांना मनापासून असे वाटते की पाकिस्तानात भारताप्रमाणेच ६५ वर्षे सलग लोकशाही टिकली असती तर पाकिस्तानचा भारताएवढा विकास झाला असता. पण तसे झाले नाही कारण लष्करावर घटनेच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्यात आलेले नाही.
पाकिस्तानच्या घटनेतील ही चूक तिथल्या विचारवंतांना नेहमीच डाचत असते. भारतात लष्कर कधीच सत्ता हाती घेऊ शकत नाही आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या नरडीला नख लावू शकत नाही. कारण भारतातल्या लष्कराच्या तिन्ही दलाचे प्रमुख म्हणून राष्ट्रपती काम पहात असतात. राष्ट्रपतींची अनुमती असल्याशिवाय लष्कर काहीही करू शकत नाही. राष्ट्रपती असा मनमानी आदेशही काढू शकत नाही. कारण राष्ट्रपतींनी कोणत्या आदेशावर सही करावी याचा निर्णय केंद्र सरकार करत असते. म्हणजे केंद्र सरकार बरखास्त करून लष्कराची सत्ता आणायची असेल तर लष्कराला राष्ट्रपतींची आणि राष्ट्रपतींना केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. अशी भारताच्या घटनेतली रचना आहे. म्हणून पाकिस्तानमध्ये जेव्हा जेव्हा घटनेच्या अनुरोधाने चर्चा होतात तेव्हा तिथले विचारवंत एका निष्कर्षाप्रत येतात की पाकिस्तानला एक आंबेडकर पाहिजे होते. तसे आंबेडकर पाकिस्तानात जन्माला आले नाहीत म्हणून ही पाकिस्तानची अवनती झालेली आहे. ही भावना पाकिस्तानमध्ये एवढी बळावत चालली आहे की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरित्राचे वाचन तिथे मोठ्या प्रमाणावर केले जायला लागले आहे. नुकतेच डॉ. आंबेडकरांचे उर्दूतून लिहिलेले चरित्र पाकिस्तानात सिंधी भाषेत अनुवादित करण्यात आले असून त्याची विक्री तिथे धूमधडाक्याने सुरू झालेली आहे.