नवी दिल्ली – पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात अन्वय नाईक आत्महत्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उभे करत असे म्हटले आहे की अशा प्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंदी घालणे म्हणजे न्यायाची थट्टा होईल. यासह न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी आणि अन्य आरोपींची अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती धनंजय वाई. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की राज्य सरकारांनी जर लोकांना लक्ष्य केले तर नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे, हे त्यांना समजले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली की राज्य सरकार विचारधारे आणि मतभेदांच्या मतभेदांच्या जोरावर काही लोकांना लक्ष्य करीत आहे.
अर्णब गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवर सुनावणी घेत खंडपीठ म्हणाले, आम्ही पाहिले की एकामागून एक अशी प्रकरण येत आहेत, ज्यात उच्च न्यायालय जामीन देत नाही आणि ते लोकांच्या स्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरत आहेत.
वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरण असल्याने न्यायालयाने गोस्वामी यांची चौकशी करण्याची काही गरज आहे का हे राज्य सरकारकडे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. खंडपीठाने अशी टीका केली की भारतीय लोकशाही अपवादात्मकपणे लवचिक आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे.