संघर्ष पेटला; मोदी सरकारने दिले मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेश


मुंबई: केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष मेट्रो कारशेडवरून पेटला असून आरेमधील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गमध्ये स्थलांतरित करण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला होता. एमएमआरडीएने राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार कांजूरमार्गमध्ये कामाला सुरुवात केली. पण केंद्राने आता कांजूरमार्गमधील जागेवर दावा केला आहे. केंद्राच्या उद्योग आणि व्यापार संवर्धन विभागानं (डीपीआयआयटी) राज्य सरकारला तसे पत्र पाठवले आहे.

मेट्रो कारशेडचे कांजूरमार्गमधील १०२ एकरवर बांधकाम सुरू झाले असून डीपीआयआयटीने यावरून राज्य सरकारला पत्र पाठवून बांधकाम थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. डीपीआयआयटी विभागाचे गुजरात केडरचे अधिकारी असलेले गुरुप्रसाद मोहापात्रा प्रमुख आहेत. डीपीआयआयटीचे जिल्हाधिकारी, एमएसडी आणि एमएमआरडीए यांनी केलेल्या कार्यवाहीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. भारत सरकारच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात दिलेले आदेश रद्द करावेत, अशी मी विनंती करतो, असं मोहापात्रांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

कांजूरमार्गमधील १०२ एकर जागेवर केंद्राने दावा सांगितला असताना राज्य सरकारनेदेखील आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी ‘मुंबई मिरर’ला दिलेल्या मुलाखतीत कांजूरमार्गमध्ये सुरू असलेले काम थांबणार नसल्याची माहिती दिली. केंद्राकडून राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्राची मला कल्पना आहे. पण ती जागा केंद्राच्या मालकीची नाही, तर राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचे ठाकरेंनी सांगितले.

या प्रकरणात कायदेशीर लढा देण्यास राज्य सरकार सज्ज असल्याची माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ सुत्रांनी दिली. केंद्राकडून आक्षेप घेतला जाऊ शकतो, हे आम्हाला अपेक्षित असल्यामुळेच आम्ही जागेची संपूर्ण माहिती घेतली. सर्व कागदपत्रांची पूर्ततादेखील करण्यात आली. कांजूरमार्गमधील जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ती जागा एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याआधी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्यामुळे आम्ही डीपीआयआयटीच्या पत्राला उत्तर देऊ, अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.