मुंबई – राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असलेल्या निधीतून राष्ट्रीय आरोग्य मिशनची अंमलबजावणी करण्यात येते. यात सुमारे ४०० कोटींचा आर्थिक घोटाळा सेवेत कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली होत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्र पाठवून माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच यासंदर्भात त्यांनी पत्राद्वारे याची चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे.
केंद्र सरकारची राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) ही योजना असून केंद्राच्या निधीतून पण राज्य सरकारमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे राज्य सरकारमार्फतच उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया होते. कंत्राटी तत्त्वावर काम करणार्यांना सेवेत कायम नियुक्त्या देण्यासंदर्भातील काही विधाने मंत्र्यांकडून या योजनेत आल्यानंतर, संपूर्ण राज्यात कायमस्वरूपी नियुक्त्यांसाठी आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला आहे. यासंदर्भात दूरध्वनी संवादाच्या तीन ऑडिओ क्लिप सुद्धा या पत्रासोबत जोडत असल्याचे फडणवीस यांनी नमूद केले आहे.
केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असलेल्या निधीतून राष्ट्रीय आरोग्य मिशनची राज्याकडून अंमलबजावणी होत असताना, सेवेत कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे 400 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरेजी यांना पत्र pic.twitter.com/HI1WfLUOdV
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 28, 2020
या ऑडिओ क्लिपमधील संवादानुसार, राज्यात सुमारे २० हजार असे उमेदवार असून, सेवेत त्यांना कायम करण्यासाठी, १ ते २.५० लाख रूपये त्यांच्याकडून घेतले जात आहेत. म्हणजेच यासाठी सुमारे ३०० ते ४०० कोटी रूपयांचे जमा होत आहेत. कुणाच्या आशीर्वादाने हे सारे होत आहे, याचीही सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. सुमारे ४०० कोटींची उलाढाल महाराष्ट्रात सेवेत कायम करण्यासाठी होत असेल तर ते अतिशय गंभीर असल्याचेही त्यांनी पत्राद्वारे म्हटले आहे.
१ रूपयांचे सहमतीपत्र आणि ५०० रूपये लढा निधी असे प्रत्यक्षात उमेदवारांकडून संकलन करीत अर्जावर स्वाक्षरी घेतली जाते आणि सोबत १ ते २ लाख रूपयांदरम्यान रोख असलेला लिफाफा वेगळा देण्यास सांगितला जात आहे. ५०० आणि २००० रूपयांच्याच ही रोख देताना नोटा असाव्यात, असेही सांगितले जात आहे. अनेकांनी हा पैसा देण्यासाठी कर्ज घेतले आणि त्यांनी तो पैसा जमा केला. काही लोक एकमेकांना बँकेतून पैसे काढून रोख हातात ठेवा, केव्हाही भरावे लागतील, असे सांगत आहेत.
यासाठी काही खास बँक खाती सुद्धा उघडली गेली आहेत. हा संपूर्णच प्रकार अतिशय गंभीर असून, केवळ एका अभियानात सेवेतील कायम नियुक्तीसाठी अशापद्धतीने ४०० कोटींची भ्रष्टाचार होत असेल, तर कोरोनाच्या कालखंडात आणि तेही आरोग्य क्षेत्रात किती मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. या ऑडिओ फितींची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी आणि हा प्रकार सरकारमधील कुणाच्या आशीर्वादाने होत आहे, याचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंतीही या पत्राच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.