मुंबई – सरकारी वकिलाने सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात अनुपस्थित राहून जे गलथानपणाचे प्रदर्शन निषेधार्ह आहे. याचे गांभिर्य अशोक चव्हाण यांना नसल्यामुळे या उपसमितीचा त्यांनी स्वतः राजीनामा देणे गरजेचे असल्याचे शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आज पहिली आणि महत्वाची सुनावणी होणार होती. सुनावणीला सकाळी ११ वाजता सुरूवात झाली. पण राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी हजर न झाल्यामुळे ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब झाली होती. तर, याचिकाकर्ते व विरोधकांनी सरकारी वकिलांच्या अनुपस्थितीमुळे सरकारवर टीका केली आहे. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून पुन्हा एकदा केला गेला.
सातत्याने मी बोलतो आहे की, मराठा आरक्षणाबद्दल सरकार गंभीर नाही. त्याचे यांना काहीही पडलेले नाही. परंतू अशोक चव्हाण यांनी प्रत्येकवेळी या बोलण्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. मागील अनेक दिवसांपासून आज सुनावणी आहे हे माहिती आहे. सुनावणी त्याच खंडपीठाकडे गेली आहे. हे देखील माहिती असताना, काल व आज सांगितले जात होते की, आम्ही तिथे भूमिका मांडणार नाही. तुम्ही मांडली किंवा नाही मांडली तरी बाकीचे याचिकाकर्ते तिथे गेलेले आहेत. जर तुम्ही भूमिका नाही मांडली तर उलट त्याचा परिणाम जास्त वाईट होण्याची शक्यता आहे. त्यापेक्षा तिथे सरकारी वकिलाने मराठा समाजाच्या बाजूने भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. पण सुनावणी दरम्यान हजरच राहायचे नाही हा कोणता प्रकार आहे? हा प्रकार अत्यंत निषेधार्ह प्रकार असल्यामुळेच आम्ही मागणी केली होती की, याचे अशोक चव्हाण यांना गांभिर्य नसून या उपसमितीचा त्यांनी स्वतः राजीनामा देणे गरजेचे असल्याचे मेटे एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाले.