मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलली असून आज मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने काही काळासाठी तहकूब केली होती. पण ती त्यानंतर चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली. सरकारी वकील मुकूल रोहतगी खंडपीठासमोरील आजच्या सुनावणीला गैरहजर होते. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी यावरुन नाराजी व्यक्त केली आहे. मंत्री अशोक चव्हाण मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी दिल्लीत का उपस्थित नव्हते, असा सवाल उपस्थित केला. त्याचबरोबर आरक्षणाबाबत सरकार बिल्कुल गंभीर नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली, सरकारने तेव्हापासून आजतागायत केलेले प्रयत्न संशयास्पद आहेत. मराठा आरक्षणाची सुनावणी लवकर चालवण्यासाठी अॅड. थोरात यांनी न्यायालयात मेन्शन केले, पण ते सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे गेल्या 47 दिवसांतील राज्य सरकारच्या कामाच्या अनुभवावरुन मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. तसेच, मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीच्या निर्णयाविरुद्ध केलेल्या अर्जावर सुनावणी आज होणार होती. पण दिल्लीत या सुनावणीसाठी ना सरकारी वकील हजर होते, ना राज्य सरकारमधील मंत्री अशोक चव्हाण दिसले, असे पाटील यांनी म्हटले.
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालय उठवणार का, याकडे समाजासह राज्याचे लक्ष लागले होते. सकाळी ही सुनावणी सुरू झाली, सरकारी वकील मुकूल रोहतगी त्यावेळी उपस्थित नसल्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती. मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी रोहतगी यांच्या अनुपस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. याबद्दल ठाकरे सरकार गंभीर नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.