चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली मराठा आरक्षणावरील सुनावणी


नवी दिल्ली – चार आठवड्यांसाठी मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाप्रकरणी सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर पहिल्यांदाच सुनावणी ही सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणाला राज्यात स्थगिती मिळाल्यानंतर असणारी नाराजी तसेच आरोप-प्रत्यारोप होत असताना होणाऱ्या या सुनावणीकडे सर्वांच लक्ष लागले होते. विशेष म्हणजे ही सुनावणी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठासमोरच होणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.

सरकारच्यावतीने सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी उपस्थित होते. चार आठवड्यांसाठी मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्याचबरोबर यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पाच न्यायामूर्तींच्या खंडपीठाकडे जावा, त्याचे लिस्टींग व्हावे यासाठी सरकारला वेळ मिळाला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी मान्य केले. आरक्षण मुद्द्याची तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांऐवजी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती.

मराठा आरक्षणाला राज्यात स्थगिती मिळाल्यानंतर असणारी नाराजी तसेच आरोप-प्रत्यारोप होत असताना होणाऱ्या या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही सुनावणी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठासमोरच होणार असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. या प्रकरणी सकाळी ११ वाजता सुनावणी सुरू झाली. पण सरकारी वकील मुकुल रोहतगी हे यावेळी अनुपस्थित होते. परंतु त्यानंतर काही काळासाठी न्यायालयाने ही सुनावणी स्थगित केली. दरम्यान, सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.

नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे आजची सुनावणी पार पडली. आरक्षणाला याच खंडपीठाकडून स्थगिती देण्यात आली होती. सोमवारी यासंबंधी बोलताना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ज्या खंडपीठाने स्थगिती दिली त्यांच्यासमोर सुनावणी न होता दुसऱ्या खंडपीठासमोर घेण्यात यावी अशीही विनंती करणार असल्याचे म्हटले होते.

घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हायला हवी ही फक्त सरकारचीच नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका असल्याचेही अशोक चव्हाण म्हणाले होते. आम्हाला मराठा आरक्षणावरुन कोणतेही राजकारण करायचे नाही. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मंजुरी मिळावी हीच आमची भूमिका असून हा प्रश्न लवकर मार्गी लागला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.